*गाळ हा मोफत असणार आहे, शासन निधी तो शेतकऱ्यांना काढुन मिळणार आहे. वाहतुकीचा खर्च शेतकऱ्यांनी करायचा आहे*
.
*धरणातील गाळ टाका शेतात ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी आज संपर्क साधा*
*आवश्यक कागदपत्रे*
1)7/12
2)आधार कार्ड
3)मोबाईल नंबर
सुलाई शासकीय योजना व नोकरी मागर्दर्शन Whatsapp ग्रुप खालील लिंक
https://chat.whatsapp.com/L2Ucb7TRzNJ6gNWb6AmEx6
गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
या योजनेमध्ये अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना धरणातील गाळ त्यांच्या शेतामध्ये टाकण्यासाठी शासनाकडून खर्च (अनुदान) देण्यात येईल. बहुभधारक शेतकऱ्यांना स्वखर्चाने गाळ त्यांच्या शेतात वाहून न्यावा लागेल.
सदर योजनेची कार्यपद्धती खालील मुद्द्याच्या आधारावर राबविण्यात येईल. ज्यामध्ये अद्यायावत तंत्रज्ञानाचा वापर, अनुदान मर्यादा, मूल्यमापन, शेतकऱ्यांची निवड प्रक्रिया इत्यादी बाबीचा समावेश असेल.
अद्यायावत तंत्रज्ञानाचा वापर
- जलस्त्रोतनिहाय साचलेल्या काळाची माहिती गोळा करणे
- प्रत्येक धरणांच्या किंवा जलसाठ्याच्या साईटची काम करण्यापूर्वीची व काम केल्यानंतरचे फोटो व व्हिडिओ काढून ठेवणे
- शेतकरी व त्यांच्यामार्फत वाहून नेलेल्या गाळाची माहिती
- उत्खनन यंत्रसामग्रीच्या तासाची संख्या नोंद, एकूण काढलेल्या गाळाचे प्रमाण
- दैनंदिन डाटा एन्ट्री व M.B रेकॉर्डिंगची तपासणी
मूल्यमापन
गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार ही योजना राबविण्यात आल्यानंतर एक किंवा दोन पावसाळी गेल्यानंतर धरणाच्या जनसाठ्यात व शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात झालेली वाढ, उत्पन्नात व निवळ नफ्यात झालेली वाढ याचे स्वातंत्र मूल्यमापन करण्यात येईल.
यासाठी प्रकल्प खर्चाच्या 1% पर्यंत खर्च करण्यात येईल. 600 हेक्टरपेक्षा कमी लाभ क्षेत्र असलेल्या व 10 वर्षापेक्षा जुन्या असलेल्या जलसाठ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल.
निवड प्रक्रिया व यादी तयार करणे
गाळ वाहून देण्यात आलेले सीमांत शेतकरी, अल्प व अत्यल्पभूधारक शेतकरी, 1 ते 3 उत्तर हेक्टरपर्यंत क्षेत्र मर्यादा असलेले शेतकरी, अशा सर्व शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्यात येईल. यामध्ये विधवा, अपंग व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनासुद्धा सबसिडी देण्यात येईल.
अनुदान मर्यादा
शेतकऱ्यांना पसरवण्यात आलेल्या गाळाच्या रु. 35.75 प्रति घनमीटरप्रमाणे एकरी 15,000 रु. च्या मर्यादेत म्हणजेच एकरी 400 घनमीटर गाळाच्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येईल. उच्चतम अनुदान मर्यादा अडीच एकरपर्यंत लागू असेल, म्हणजेच जास्तीत जास्त 37,500 रु. इतकंच अनुदान शेतकऱ्यांना देण्यात येईल. अनुदानाची अट विधवा, अपंग, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांनासुद्धा लागू असेल.

