६०० रुपयात मिळणार १ ब्रास वाळू

 

६०० रुपयात मिळणार १ ब्रास वाळू (sand) आवश्यक कागदपत्रे

• आधार कार्ड
• पॅन कार्ड
• राशन कार्ड
• एक पासपोर्ट फोटो
• मोबाईल क्रमांक ओटीपी साठी

वाळू उत्खननासाठीचे नियम

अवैध वाळू उत्खननाला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारच्या नवीन धोरणात काही नियम सांगण्यात आले आहेत. त्यात, sand for sell

• 10 जून ते 30 सप्टेंबर हा पावसाळ्याचा कालावधी असेल आणि या कालावधीमध्ये वाळू उत्खनन करता येणार नाही.
• वाळूचे उत्खनन सकाळी 6 ते संध्याकाळी 6 या कालावधीतच करता येईल.
• नदीपात्रात जास्तीस्त जास्त 3 मीटर इतक्या खोलीपर्यंत निविदाधारक किंवा ठेकेदारास वाळूचे उत्खनन करता येईल.
• रेल्वे किंवा रस्ते पुलाच्या कोणत्याही बाजूनं 600 मीटर अंतराच्या आत वाळूचे उत्खनन करता येणार नाही.

वाळूसाठी ऑनलाईन फॉर्म भरण्यासाठी खालील लिंक जा

https://mahakhanij.maharashtra.gov.in/

वाळू वाहतुकीचे नियम

नवीन वाळू धोरणानुसार, वाळू वाहतुकीसाठी पुढील नियम सांगितले आहेत.

• वाळूगटातून वाळू डेपोपर्यंत वाळूची वाहतूक ट्रॅक्टर किंवा 6 टायरच्या टिप्पर या वाहनांनी करणे बंधनकारक राहिल.
• वाळूगटापासून वाळू डेपोपर्यंत वाळूची वाहतूक करणारे ट्रॅक्टर आणि टिप्पर या वाहनांची संख्या आणि त्यांचे क्रमांक याची नोंदणी करावी. या वाहनांव्यतिरिक्त इतर वाहनांनी वाळू वाहतूक केल्याचे आढळल्यास निविदाधारकावर दंडात्मक कारवाई केली जाईल.
• वाळूगटातून वाळू डेपोपर्यंत वाळूची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस यंत्रणा बसवणं बंधनकारक राहिल.
• सदर वाहनानं वाळू डेपो वगळता इतरत्र वाळूची वाहतूक केल्यास ते वाहन जप्त करून दंडात्मक कारवाई केली जाईल

वाळू मागणीची प्रक्रिया कशी असेल?

* ज्या ग्राहकांना वाळू हवीय, त्यांना महाखनिज (Mahakhanij) या पोर्टलवर वाळू खरेदीच्या मागणीची नोंद करणं आवश्यक राहिल. ज्यांना हे शक्य नाही, त्यांना सेतू केंद्रामार्फत ही मागणी नोंद करावी लागेल. यासाठी लागणारं शुल्क जिल्हाधिकारी ठरवतील.

* याशिवाय मोबाईल ऍपच्या माध्यमातूनही वाळूची मागणी नोंदवता येणार आहे. सध्या यावर राज्य सरकारचं काम सुरू आहे.

* एका कुटुंबास एका वेळी जास्तीत जास्त 50 मेट्रिक टन वाळू मिळेल. अधिक वाळू हवी असल्यास वाळू मिळाल्याच्या दिनांकापासून 1 महिन्यानंतर वाळूची मागणी करता येईल.

* वाळूची मागणी नोंदवल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत वाळू डेपोमधून वाळू घेऊन जाणे ग्राहकास बंधनकारक असेल. वाळू वाहतुकीचा खर्च ग्राहकास करावा लागेल.

* वाळू डेपोतून वाळू विक्रीसाठी ग्राहकाचा आधार क्रमांक अनिवार्य राहिल.

 

वाहतुकीचा खर्च धरून प्रती ब्रास 3,000 रुपये लागणार

शासनाच्या डेपोतून प्रती ब्रास 600 रुपये दरानं वाळू मिळणार असली तरी या वाळूवर जीएसटी लागणार का आणि गौण खनिज कर आकारला जाणार का, हे पाहणंही महत्त्वाचं ठरणार आहे.

वाळू स्वस्त झाली पण धोरणातील नवीन बदल काय आहेत

1. राज्यातील नागरिकांना स्वस्त किमतीमध्ये वाळू मिळावी त्याचप्रमाणे अनधिकृत उत्खननाला आळा बसावा या उद्देशाने शासनामार्फत अपर जिल्हाधिकारी यांच्यास्तरावर समिती स्थापन करून वाळू उत्खनन, साठवणूक व डेपो व्यवस्थापन आणि ऑनलाईन प्रणालीद्वारे डेपोतून वाळू विक्री करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
2. केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय, खनिकर्म विभाग, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी पारित केलेले आदेश, अटी व शर्ती विचारात घेऊन पर्यावरण अनुमती व खाणकाम आराखडा इत्यादीबाबत कार्यवाही लवकरच करण्यात येणार आहे.
3. याअगोदर प्रति ब्रास या परिमाणानुसार वाळूची विक्री करण्यात येत होती. त्यामध्ये आता बदल करण्यात आला असून आता प्रती टनामध्ये वाळू विक्री करण्यात येणार आहे.
4. वाळू उत्खनन करण्यासाठी इ निविदा काढण्यात येईल.
5. वाळूची विक्री करण्यासाठी ऑनलाईन प्रणालीचा उपयोग करण्यात येईल. महाखनिज वेबसाईटवर ऑनलाईन अर्ज करता येईल किंवा यासाठी शासनाने नवीन वेबसाईट तयार केली तर त्यावर अर्ज कारवा लागेल.
6. वाळू विक्री करण्यासाठी वाळू डेपो निर्मिती करण्यात येईल. हा वाळू डेपो शहर किंवा गावाजवळ असेल. शक्यतो शासकीय जमिनीवर हा वाळू डेपो निर्माण करण्यात येईल. जर शासकीय जमीन मिळाली नाही तर भाडे तत्वावर खाजगी जमीन घेवून त्या ठिकाणी वाळू डेपोची निर्मिती करण्यात येईल.
7.  नदी असेल किंवा खाडी पात्र त्या ठीकांपासून ते वाळू डेपो पर्यंतचे क्षेत्र Geo fencing केले जाणार आहे.
8. वाळू डेपो जवळच वाळूचे वजन करण्यात येईल शिवाय वाळू डेपोच्या परिसरात क्लोज सर्किट कॅमेरे लावण्यात येणार असून परीसारामध्ये काटेरी कुंपण करण्यात येणार आहे.
9. जी वाहने वाळू वाहतूक करणार आहेत त्या वाहनांना जीपीएस बसवणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
10. डेपोतील वाळू संपेपर्यंत किंवा तीन वर्षापर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल त्या कालावधीसाठी वाळू निविदा काढण्यात येणार आहे.
11. जे वाहने वाळूची वाहतूक करणार आहेत त्यांना विशिष्ट रंग देण्यात येणार आहे.
12. वाळू डेपोपासून ज्या ठिकाणी नागरिकांना वाळूची वाहतूक करायची असेल तो खर्च नागरिकांना करावा लगणार आहे.

तर अशा पद्धतीने वाळूचा लिलाव बंद करण्यात आला असून आता वाळू डेपोतूनच वाळू मिळणार आहे. त्यासाठी कोणत्या पद्धतीने नियम व अटी शासनाकडून लागू केल्या जाणार आहेत या विषयी अगदी सविस्तर माहिती आपण या ठिकाणी जाणून घेतली आहे.

यासाठी जर तुम्हाला ऑनलाईन अर्ज करायचा असेल महाखनीज या वेबसाईटवर तुम्ही ऑनलाईन अर्ज करू शकता. वेबसाईटची लिंक खाली दिलेली आहे त्यावर क्लिक करा.