आता जन्म प्रमाणपत्रावरून होणार सर्व कामे, १ ऑक्टोबरपासून नियम लागू

देशभरात 1 ऑक्टोबरपासून जन्म-मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) कायदा- 2023 लागू होणार आहे.

यामुळे जन्म प्रमाणपत्र या एकमेव दस्तावेजाचा वेगवेगळ्या कामांसाठी पुरावा म्हणून वापर केला जाणार आहे.

कोणकोणत्या कामांसाठी जन्म प्रमाणपत्र हा एकमेव पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाणार, ते आधी पाहूया.

• शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी.
• ड्रायव्हिंग लायसन्स काढण्यासाठी.
• मतदार यादी तयार करण्यासाठी.
• आधार क्रमांक नोंदणीसाठी.
• विवाह नोंदणीसाठी.

• सरकारी नोकरीच्या नियुक्तीसाठी आणि केंद्र सरकारनं निश्चित केलेल्या इतर कारणांसाठी.

• कायद्याचा उद्देश काय?

  जन्म-मृत्यूच्या अशाप्रकारच्या डिजिटल नोंदणीद्वारे सरकारी सेवांची कार्यक्षमता वाढवणं आणि त्यात पारदर्शकता आणणं, हाही या कायद्यामागचा उद्देश आहे.

  केंद्रीय गृहमंत्रालयानं यासंबंधीची अधिसूचना जारी केली आहे.

  संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी गेल्या महिन्यात पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात जन्म-मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) विधेयक- 2023 मंजूर केलं होतं.

  राज्यसभेनं 7 ऑगस्ट रोजी आवाजी मतदानानं हे विधेयक मंजूर केलं, तर लोकसभेनं 1 ऑगस्ट रोजी ते मंजूर केलं.

  1 ऑक्टोबर 2023 पासून या कायद्याची देशभरात अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.

• हे बदलही होतील

  • जन्माच्या बाबतीत पालक आणि माहिती देणाऱ्यांना त्यांचा आधार क्रमांक द्यावा लागेल. जन्माची माहिती देणाऱ्यांना आधार क्रमांक द्यावा लागेल. तुरुंगात जन्म झाल्यास अधीक्षकाला तो द्यावा लागेल. हॉटेल किंवा लॉजमध्ये जन्म झाल्यास व्यवस्थापकाला तो द्यावा लागेल.
  • राज्यांच्या मुख्य निबंधकांना नोंदणीकृत जन्म व मृत्यूचा डेटा राष्ट्रीय डेटाबेसमध्ये सामायिक करणे बंधनकारक असेल.
  • नवीन कायद्यानुसार निबंधक किंवा जिल्हा निबंधक यांच्या कोणत्याही कारवाई किंवा आदेशाविरुद्ध कोणतीही व्यक्ती अनुक्रमे जिल्हा निबंधक किंवा मुख्य निबंधकांकडे दाद मागू शकते.
  • असे अपील किंवा कारवाई किंवा आदेश प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत करण्यात यावे. जिल्हा निबंधक किंवा मुख्य निबंधक यांना अपील केल्यापासून ९० दिवसांच्या आत आपला निर्णय द्यावा लागतो.

  नवीन कायद्यात दत्तक, अनाथांची नोंदणीही अनिवार्य
  नवीन कायद्यामध्ये दत्तक घेतलेली, अनाथ मुले, सरोगेट मुले आणि एकल पालक असलेली किंवा अविवाहित मातांच्या मुलांची जन्म नोंदणी करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याची तरतूद आहे. नव्या कायद्यामुळे कोणतेही नुकसान होणार नाही, असा सरकारचा दावा आहे. डेटाबेस पूर्णपणे सुरक्षित ठेवला जाईल.

  या कामांसाठी एकच दस्तऐवज असेल जन्म दाखला

  • आधार-पासपोर्ट
  • विवाह नोंदणी
  • सरकारी नोकरी
  • शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश
  • वाहन चालवण्याचा परवाना
  • मतदार यादी तयार करणे

  डेटा शेअर करणे सर्व राज्यांना बंधनकारक
  बाळाचा जन्म झालेल्या रुग्णालयाच्या प्रभारी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना जन्म अहवाल सादर करावा लागेल. केंद्राच्या नागरी नोंदणी प्रणाली (सीआरएस) पोर्टलवर जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी करणे आणि भारताच्या रजिस्ट्रार जनरलसोबत डेटा शेअर करणे राज्यांना बंधनकारक असेल.

  १ ऑक्टोबर २०२३ नंतर जन्मल्यास एकच कागद

  नवीन कायद्यानुसार १ ऑक्टोबर २०२३ नंतर जन्मलेल्या सर्वांना त्यांची जन्मतारीख आणि जन्म ठिकाणाचा पुरावा म्हणून केवळ जन्माचा दाखलाच संबंधित यंत्रणेकडे सादर लागेल. शैक्षणिक संस्था, वाहन चालवण्याचा परवाना, तसेच मतदार यादीत नाव नोंदणी करण्यासाठीही हाच दाखला द्यावा लागेल.

•