आता महिलांना ड्रोन मिळणार, ८ लाख रू. अनुदान या महिला पात्र

 आता महिलांना ड्रोन मिळणार, ८ लाख रू. अनुदान या महिला पात्र

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महिला बचत गटांच्या ड्रोन योजनेसाठी १ हजार २६१ कोटी खर्चाला मंजूरी दिली आहे. या योजनेतून महिला बचत गटांना ८ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. २०२४ ते २०२६ या कालावधीत देशातील १५ हजार महिला बचत गटांना या योजनेच्या माध्यमातून ड्रोन खरेदीसाठी आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. महिला बचत गट शेतकऱ्यांना भाडेतत्वार ड्रोन उपलब्ध करून देतील, यासाठी केंद्र सरकारने योजना आखली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिला बचत गटांना ड्रोन देण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेला तीन महिने उलटल्यानंतर मंत्रिमंडळाने या योजनेला मंजूरी देण्यात आली आहे. ड्रोनमुळे  शेतकऱ्यांना उत्पादनवाढीसाठी फायदा होईल. तसेच खर्चात बचत होईल.

केंद्र सरकारने नॅनो-युरिया आणि नॅनो-डीएपीच्या ड्रोन फवारणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी खत कंपन्यांना महिला बचत गटांसोबत काम करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या योजनेतून १५ हजार महिला बचत गटांना आर्थिक आधार मिळेल. या योजनेमुळे महिला बचत गटांना दरवर्षी किमान १ लाख रुपये उत्पन्न मिळू शकेल. असा सरकारचा दावा आहे.  

महिला बचत गटाला या योजनेतून ड्रोन किमतीच्या ८० टक्के किंवा जास्तीत जास्त ८ लाखांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. सध्या एका ड्रोनची किंमत १० लाख रुपये आहे. केंद्र सरकार अनुदानाच्या माध्यमातून ड्रोनवरील ३ टक्के व्याज स्वत: भरतं. त्यामुळे केंद्र सरकारने कृषी पायाभूत सुविधा निधी अंतर्गत बँकांकडून कमी व्याजदराने कर्ज घेण्याची परवानगी महिला बचत गटांना दिली आहे. 

या योजनेची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.

1. ही योजना कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग आणि खते विभाग, महिला स्वयंसहाय्यता गट आणि प्रमुख खत कंपन्या यांची संसाधने आणि प्रयत्नांची सांगड घालून  करून समग्र  चालना  देते.
2. आर्थिकदृष्ट्या ड्रोनचा वापर व्यवहार्य असलेले योग्य क्लस्टर्स  शोधून काढून ;विविध राज्यांमधील अशा क्लस्टर्समधील प्रगतीशील 15,000 महिला स्वयंसहायता गटांना ड्रोन पुरवण्यासाठी निवडले जाईल.
3. ड्रोनच्या किमतीच्या 80% इतकी रक्कम केंद्रीय आर्थिक सहाय्य आणि इतर साधने /अनुषंगिक शुल्क यासाठी कमाल आठ लाख रुपये महिला बचत गटांना ड्रोन खरेदीसाठी दिले जाणार आहेत.
4. अहर्ताप्राप्त,18 आणि त्याहून अधिक वयाच्या महिला बचत गटांच्या सदस्यांपैकी एका सदस्याची निवड राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियान आणि एलएफसी द्वारे 15 दिवसांच्या प्रशिक्षणासाठी केली जाईल ज्यामध्ये 5 दिवसांचे अनिवार्य ड्रोन पायलट प्रशिक्षण आणि अतिरिक्त कीटकनाशक फवारणीच्या 10 दिवसांच्या प्रशिक्षणाचा समावेश आहे. स्वयंसहाय्यता गटातील इतर सदस्य/कुटुंबातील सदस्य ज्यांना इलेक्ट्रिकल वस्तूंची दुरुस्ती, फिटिंग आणि यांत्रिक कामे करण्याची इच्छा आहे त्यांची निवड राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियान आणि एलएफसी द्वारे केली जाईल ज्यांना ड्रोन तंत्रज्ञ/सहाय्यक म्हणून प्रशिक्षित केले जाईल.  हे प्रशिक्षण ड्रोनच्या पुरवठ्यासह पॅकेज म्हणून दिले जाईल.
5. ड्रोन कंपन्यांद्वारे ड्रोन खरेदी करण्यात, ड्रोनची दुरुस्ती आणि देखभाल करण्यात बचत गटांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन, ड्रोन पुरवठादार कंपन्या आणि बचत गट यांच्यातील मदतनीस (मध्यस्थ) म्हणून एलएफसी काम करतील.
6. एलएफसीज याद्वारे नॅनो युरिया आणि नॅनो डीएपी यांसारख्या नॅनो खतांच्या स्वयंसहायता गटांसोबत ड्रोनद्वारे वापराला प्रोत्साहन देतील.स्वयंसहाय्यता गट शेतकऱ्यांना नॅनो खतासाठी आणि कीटकनाशकांच्या वापरासाठी ड्रोन सेवा भाड्याने देतील.

या योजनेंतर्गत मंजूर केलेल्या उपक्रमांमुळे 15,000 बचत गटांना शाश्वत व्यवसाय आणि उपजीविकेची सोय होऊन आर्थिक आधार मिळेल आणि ते वार्षिक किमान एक लाख रुपये अतिरिक्त उत्पन्न मिळवू शकतील

कृषी क्षेत्रात क्षमता सुधारण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी ,पीक उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि शेतीच्या कामांचा खर्च कमी करण्यासाठी ही योजना शेतकऱ्यांना सहाय्यक ठरेल.