हरभरा ज्वारी गहू भुइमुंग अनुदानित बियाणे अर्ज सुरु

 

हरभरा ज्वारी गहू भुइमुंग अनुदानित बियाणे अर्ज सुरु 

बियाणे या घटकासाठी अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे.

१) आधार कार्ड

२) बँक पासबुक

३) अनुसूचित जाती जमाती 

लाभार्थीसाठी जात प्रमाणपत्र

४)  ७/१२ प्रमाणपत्र

५)  ८अ प्रमाणपत्र

 तुम्ही बियाणे अनुदान योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करू शकता.

शेतीसाठी लागणाऱ्या बियाण्यांच्या व खतांच्या किमतीमध्ये भरमसाठ वाढ झालेली आहे. दिवसेंदिवस महागाई वाढत चाललेली आहे. अशावेळी जर तुम्ही शासकीय अनुदानावर बियाणे खरेदी केले तर नक्कीच तुमच्या खर्चाची बचत होऊ शकते

बियाणे अनुदान योजना- अनुदान, मर्यादा, अर्जाची अंतिम तारीख, निवड प्रक्रिया

• अनुदान- सर्व बियाण्यांसाठी 50% अनुदान
• मर्यादा- 2 हेक्टर पर्यंत मुदत दिली आहे.
• अंतिम तारीख Last Date – 31 May 2023
• निवड प्रक्रिया- शेतकऱ्यांची निवड ऑनलाईन लॉटरी पद्धतीने

बियाणे अनुदान योजना पात्रता

1) केंद्र शासनाने पीकनिहाय निवडलेले जिल्हे खालीलप्रमाणे,

• राअसुअ भात – नाशिक, पुणे, सातारा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, व गडचिरोली (८ जिल्हे)
• राअसुअ गहू – सोलापूर, बीड, नागपूर (३ जिल्हे)
• राअसुअ कडधान्य – सर्व जिल्हे
• राअसुअ भरडधान्य – (मका) सांगली, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, नाशिक, धुळे व जळगाव (एकूण ७ जिल्हे).
• राअसुअ पौष्टीक तृणधान्ये (न्युट्री सिरीयल) – ज्वारी, बाजरी, रागी (एकूण २६ जिल्हे) Biyane Anudan Yojan

– वरील नमूद केलेल्या जिल्ह्यात हरभरा बियाण्यांसाठी 10 वर्षांआतील वाणास रु. 25/ प्रति किलो 10 वर्षांवरील वाणास प्रति रु. 12 किलो.

मागेल त्याला योजने अंतर्गत घटक 

 

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना - वैयक्तीक शेततळे

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना - प्रती थेंब अधिक पिक (सूक्ष्म सिंचन घटक)

RKVY Plastic Lining to Farm Pond

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान

कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभिया

 

पहिला हप्ता दिवाळीत नमो शेतकरी महासन्मान निधी  

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना

केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना ‘पीएम किसान सन्मान निधी’ या योजनेअंतर्गत दरवर्षी 6 हजार रुपये देत आहे.

यासाठी दर 4 महिन्यांनी 2 हजारांचा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जातो. केंद्राच्या धर्तीवर राज्य सरकारनं गेल्या अधिवेशनात ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजना राबवण्याचं जाहीर केलं.

त्यात केंद्र सरकारच्या 6 हजार रुपयांमध्ये आणखी 6 हजार रुपयांची भर घालण्यात आली. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रती वर्ष 12 हजार रुपये मिळतील, असं सांगण्यात आलं.

पहिला हप्ता कधी मिळणार?

नमो शेतकरी सन्मान निधीसंदर्भात एक शासन निर्णय कृषी विभागानं 28 जुलै 2023 रोजी काढलाय.

त्यानुसार, “राज्यात नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना अनुदान वितरित करण्यासाठी कृषी आयुक्तांच्या नावानं बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये बचत खाते उघडण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.”

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारच्या महाडीबीटी पोर्टलवर स्वतंत्र आज्ञावली विकसित केली जाईल, असंही या निर्णयात नमूद केलंय.

नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजना पात्रता

शेतकरी मित्रांनो नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजनेची पात्रता खालील प्रमाणे देण्यात आलेली आहे.
1) सदर योजने करिता केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना म्हणून गृहित करण्यात येणार आहेत.
2) प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना अंतर्गत पीएम किसान पोर्टल वर नोंदणी केलेले व केंद्र शासनाच्या निक्षानुसार लाभास पात्र ठरलेले सर्व लाभार्थी नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजनेच्या लाभासाठी पात्र राहणार आहेत.
3) केंद्र शासनाने लाभार्थी पात्रतेबाबत वेळोवेळी निकषांमध्ये केलेले बदल तात्काळ परिणामाने नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजनेच्या लाभार्थ्यांना देखील लागू होतील.
4) पी एम किसान पोर्टलवर नवीन नोंदणी होऊन मिळालेले पात्र लाभार्थी देखील या योजनेचे लाभार्थी राहतील.

 

आता जन्म प्रमाणपत्रावरून होणार सर्व कामे, १ ऑक्टोबरपासून नियम लागू

देशभरात 1 ऑक्टोबरपासून जन्म-मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) कायदा- 2023 लागू होणार आहे.

यामुळे जन्म प्रमाणपत्र या एकमेव दस्तावेजाचा वेगवेगळ्या कामांसाठी पुरावा म्हणून वापर केला जाणार आहे.

कोणकोणत्या कामांसाठी जन्म प्रमाणपत्र हा एकमेव पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाणार, ते आधी पाहूया.

• शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी.
• ड्रायव्हिंग लायसन्स काढण्यासाठी.
• मतदार यादी तयार करण्यासाठी.
• आधार क्रमांक नोंदणीसाठी.
• विवाह नोंदणीसाठी.

• सरकारी नोकरीच्या नियुक्तीसाठी आणि केंद्र सरकारनं निश्चित केलेल्या इतर कारणांसाठी.

• कायद्याचा उद्देश काय?

  जन्म-मृत्यूच्या अशाप्रकारच्या डिजिटल नोंदणीद्वारे सरकारी सेवांची कार्यक्षमता वाढवणं आणि त्यात पारदर्शकता आणणं, हाही या कायद्यामागचा उद्देश आहे.

  केंद्रीय गृहमंत्रालयानं यासंबंधीची अधिसूचना जारी केली आहे.

  संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी गेल्या महिन्यात पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात जन्म-मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) विधेयक- 2023 मंजूर केलं होतं.

  राज्यसभेनं 7 ऑगस्ट रोजी आवाजी मतदानानं हे विधेयक मंजूर केलं, तर लोकसभेनं 1 ऑगस्ट रोजी ते मंजूर केलं.

  1 ऑक्टोबर 2023 पासून या कायद्याची देशभरात अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.

• हे बदलही होतील

  • जन्माच्या बाबतीत पालक आणि माहिती देणाऱ्यांना त्यांचा आधार क्रमांक द्यावा लागेल. जन्माची माहिती देणाऱ्यांना आधार क्रमांक द्यावा लागेल. तुरुंगात जन्म झाल्यास अधीक्षकाला तो द्यावा लागेल. हॉटेल किंवा लॉजमध्ये जन्म झाल्यास व्यवस्थापकाला तो द्यावा लागेल.
  • राज्यांच्या मुख्य निबंधकांना नोंदणीकृत जन्म व मृत्यूचा डेटा राष्ट्रीय डेटाबेसमध्ये सामायिक करणे बंधनकारक असेल.
  • नवीन कायद्यानुसार निबंधक किंवा जिल्हा निबंधक यांच्या कोणत्याही कारवाई किंवा आदेशाविरुद्ध कोणतीही व्यक्ती अनुक्रमे जिल्हा निबंधक किंवा मुख्य निबंधकांकडे दाद मागू शकते.
  • असे अपील किंवा कारवाई किंवा आदेश प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत करण्यात यावे. जिल्हा निबंधक किंवा मुख्य निबंधक यांना अपील केल्यापासून ९० दिवसांच्या आत आपला निर्णय द्यावा लागतो.

  नवीन कायद्यात दत्तक, अनाथांची नोंदणीही अनिवार्य
  नवीन कायद्यामध्ये दत्तक घेतलेली, अनाथ मुले, सरोगेट मुले आणि एकल पालक असलेली किंवा अविवाहित मातांच्या मुलांची जन्म नोंदणी करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याची तरतूद आहे. नव्या कायद्यामुळे कोणतेही नुकसान होणार नाही, असा सरकारचा दावा आहे. डेटाबेस पूर्णपणे सुरक्षित ठेवला जाईल.

  या कामांसाठी एकच दस्तऐवज असेल जन्म दाखला

  • आधार-पासपोर्ट
  • विवाह नोंदणी
  • सरकारी नोकरी
  • शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश
  • वाहन चालवण्याचा परवाना
  • मतदार यादी तयार करणे

  डेटा शेअर करणे सर्व राज्यांना बंधनकारक
  बाळाचा जन्म झालेल्या रुग्णालयाच्या प्रभारी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना जन्म अहवाल सादर करावा लागेल. केंद्राच्या नागरी नोंदणी प्रणाली (सीआरएस) पोर्टलवर जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी करणे आणि भारताच्या रजिस्ट्रार जनरलसोबत डेटा शेअर करणे राज्यांना बंधनकारक असेल.

  १ ऑक्टोबर २०२३ नंतर जन्मल्यास एकच कागद

  नवीन कायद्यानुसार १ ऑक्टोबर २०२३ नंतर जन्मलेल्या सर्वांना त्यांची जन्मतारीख आणि जन्म ठिकाणाचा पुरावा म्हणून केवळ जन्माचा दाखलाच संबंधित यंत्रणेकडे सादर लागेल. शैक्षणिक संस्था, वाहन चालवण्याचा परवाना, तसेच मतदार यादीत नाव नोंदणी करण्यासाठीही हाच दाखला द्यावा लागेल.

• 
  

कृषी विभाग, महाराष्ट्र येथे कृषी सेवकांच्या भरती २०२३.

 

कृषी विभाग, महाराष्ट्र येथे कृषी सेवकांच्या भरती २०२३.

⇒ विभागाचे नाव: कृषी विभाग, महाराष्ट्र राज्य.

⇒ भरतीचे नाव: कृषी सेवक भरती २०२३.

⇒ पदाचे नाव: कृषी सेवक.

⇒ एकूण रिक्त पदे: 2070 पदे (लातूर – 170 पदे, पुणे – 188 पदे, छत्रपती संभाजीनगर – 196 पदे, अमरावती – 227 पदे, कोल्हापूर – 250 पदे, ठाणे – 255 पदे, नाशिक – 336 पदे, नागपूर – 448 पदे).

⇒ नोकरी ठिकाण: संपूर्ण महाराष्ट्र.

⇒ शैक्षणिक पात्रता: शासनमान्य संस्था किंवा कृषि विद्यापीठामधील कृषी पदविका, कृषी पदवी किंवा समतुल्य.

⇒ वयोमर्यादा: सर्वसाधारण प्रवर्ग: 18 ते 40 वर्षे, मागास प्रवर्ग: 18 ते 45 वर्षे.

⇒ वेतन/ मानधन: दरमहा रु. 16,000/-.

⇒ निवड प्रक्रिया: लेखी परीक्षा.

⇒ अर्ज करण्याची पद्धत: ऑनलाइन.

अर्ज फी :

• जनरल/ओबीसी: रु.400/-
• मागासवर्गीय रु.200/-

परीक्षेचा नमुना : 200 गुणांसाठी संगणक आधारित ऑनलाइन परीक्षा

⇒ अर्ज प्रक्रिया सुरू होण्याची तारीख: १४ सप्टेंबर २०२३.

⇒ अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: ३ ऑक्टोबर २०२३.

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना

या योजनेचा उद्देश काय आहे?

या योजनेसंबंधी असं म्हटलं जातंय की, गुरु-शिष्य परंपरेला चालना देणे आणि कारागिरांच्या कौटुंबिक-आधारित पारंपारिक व्यवसायाला बळ मिळेल हा यामागचा उद्देश आहे.

शिवाय कारागिरांची उत्पादने आणि सेवांची गुणवत्ता सुधारणे. तसेच या कारागिरांना देशांतर्गत आणि जागतिक विक्री साखळीशी जोडणे ही या योजनेची इतर उद्दिष्टे आहेत.

या योजनेअंतर्गत लोकांना काय मिळणार?

पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेंतर्गत कारागीर आणि हस्तकला कामगारांना विश्वकर्मा प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र मिळेल.

तसेच, पहिल्या टप्प्यात 1 लाखापर्यंत बिनव्याजी कर्ज मिळेल. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात 2 लाख रुपये 5% व्याजासह मिळतील.

कोणते व्यवसायिक लाभ मिळू शकतात?

संपूर्ण भारतातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील कारागीरांना या योजनेत सामावून घेतले जाईल.

सुरुवातीला खालील अठरा पारंपरिक व्यवसायांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

• सुतार
• सोनार
• कुंभार
• शिल्पकार/मूर्तिकार
• चांभार
• गवंडी
• विणकर/चटई/झाडू बनविणारे, दोऱ्या वळणारे /बेलदार
• पारंपारिक खेळणी बनविणारे
• नाभिक
• हार-तुरे तयार करणारे
• धोबी
• शिंपी
• मासेमारीचे जाळे बनवणारा
• होड्या बांधणारे
• चिलखत तयार करणारा
• लोहार
• कुलूप तयार करणारे
• कुऱ्हाड आणि इतर लोखंडी हत्यार बनविणारे

प्रमाणपत्र, कर्ज याशिवाय या योजनेत आणखी कोणती वैशिष्ट्ये आहेत?

पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेविषयी आणखीन माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, या योजनेअंतर्गत कारागिरांना प्रशिक्षण दिले जाई.

ही प्रशिक्षणे मूलभूत प्रशिक्षण आणि प्रगत प्रशिक्षण अशा दोन स्वरूपात दिली जातील.

प्रशिक्षणार्थींना दररोज 500 रुपये आर्थिक मदत म्हणून दिली जाईल. तसेच, औद्योगिक उपकरणे खरेदी करण्यासाठी 15,000 रुपये आर्थिक मदत दिली जाईल.

या योजनेअंतर्गत पहिल्या वर्षी पाच लाख कुटुंबांना लाभ मिळणार असून पाच वर्षांत एकूण 30 लाख कुटुंब या योजनेचा लाभ घेतील.

👉कौशल्य विकास : या योजनेअंतर्गत कारागिरांना मूलभूत आणि प्रगत कौशल्य विकास प्रशिक्षण दिले जाईल. हे प्रशिक्षण सरकारी आणि खाजगी संस्थांद्वारे प्रदान केले जाईल.

👉आर्थिक सहाय्य : या योजनेअंतर्गत पात्र कारागिरांना एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज 5% व्याजदराने दिले जाईल. हे कर्ज कारागिरांना त्यांच्या व्यवसायाची सुरुवात किंवा विस्तार करण्यासाठी वापरता येईल.

👉प्रोत्साहनपर अर्थसहाय्य : या योजनेअंतर्गत पात्र कारागिरांना त्यांच्या व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 15,000 रुपयांपर्यंतचे आर्थिक सहाय्य दिले जाईल. हे सहाय्य कारागिरांना नवीन उपकरणे खरेदी करण्यासाठी किंवा त्यांच्या व्यवसायाच्या प्रमोशनसाठी वापरता येईल.

👉प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र : या योजनेअंतर्गत लाभार्थी कारागिरांना पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र दिले जाईल. हे प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र त्यांना सरकारी योजना आणि संस्थांमधून लाभ घेण्यास मदत करेल.

“प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना” ही भारताच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत पारंपारिक उद्योगांचा वाटा वाढवण्यासाठी आणि कारागिरांना सक्षम करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या योजनेमुळे कारागिरांची उत्पादने आणि सेवांची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल आणि त्यांना देशांतर्गत आणि जागतिक बाजारपेठेशी जोडण्यास मदत होईल

“प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना” मुख्य उद्दिष्ट

👉पारंपारिक उद्योग आणि कारागिरांना सक्षम करणे

👉भारताच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत पारंपारिक उद्योगांचा वाटा वाढवणे

👉कारागिरांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि कौशल्यांमध्ये प्रशिक्षण देणे

👉कारागिरांच्या उत्पादने आणि सेवांची गुणवत्ता सुधारणे

👉कारागिरांना देशांतर्गत आणि जागतिक बाजारपेठेशी जोडणे

PM विश्वकर्मा योजना कागदपत्रे (Documents)

आधार कार्ड

पॅन कार्ड

मोबाईल क्रमांक

ई-मेल आयडी

पासपोर्ट आकाराचा फोटो

जातीचा दाखला

बँक पासबुक

पीक विम्याची तक्रार कुठे व कशी नोंदवाल

पीक विम्याची तक्रार कुठे व कशी नोंदवाल?, ‘ही’ आहे तक्रार निवारणाची पध्दत

तक्रार करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना आपल्या पातळीवरील पुढील मुद्दे तपासावे:

१) सर्वप्रथम शेतकऱ्याने घटना घडल्यापासून ७२ तासांच्या आत नुकसानीची पूर्वसूचना (इंटिमेशन) दिली आहे की नाही?

२) पूर्वसूचना कशी द्याल? : मोबाईलमधील Crop Insurance App (क्रॉप इन्शुरन्स) ॲपद्वारे https://play.google.com/store/apps/details?id=in.farmguide.farmerapp.central&pcampaignid=web_share    

किंवा विमा कंपनीला टोल फ्री क्रमांकाद्वारेफोन नंबर - एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. टोलफ्री क्रमांक 14447

३) ॲप सुरू करण्यात इंटरनेट वा अन्य समस्या असल्यास किंवा टोल फ्री नंबर सतत एंगेज येत असल्यास काय कराल?: तातडीने आपल्या बँकेत किंवा कृषी विभागाच्या कार्यालयात किंवा महसुल विभागाच्या कार्यालयात समक्ष जाऊन पूर्वसूचना द्या. पोच घ्या.

४) बॅंका, कृषी विभाग, महसुल विभागावर काय जबाबदारी आहे?: शेतकऱ्याला मार्गदर्शन करणे व त्याची पूर्वसूचना नोंदवून घेत ती विमा कंपनीला कळविणे.

५) तुमची पूर्वसूचना नोंदवून घेतली जात नाही किंवा तुम्हाला योग्य उत्तर मिळत नसल्यास काय कराल?: अशा स्थितीमध्ये थेट तालुकास्तरीय विमा तक्रार निवारण समितीकडे जावे. समितीचे अध्यक्ष असलेले तहसीलदार किंवा सदस्य सचिवपदावर असलेले तालुका कृषी अधिकारी तुमच्या तक्रारीची दखल घेतात. उपलब्ध अधिकार व कार्य पद्धतीच्या आधारावर कार्यवाही करतात. लक्षात ठेवा की, या समितीला जे काही तक्रारीच्या स्वरूपात मांडाल, त्याची पोच अवश्य घ्या. पोच अर्जावरचा सही, शिक्का हा तुम्ही दिलेल्या तक्रारीचा अधिकृत पुरावा आहे.

तालुकास्तरीय विमा समितीच्या जबाबदाऱ्या काय आहेत?

१) विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांचा काळजीपूर्वक अभ्यास करणे.

२) योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत शेतकऱ्याकडून तक्रार आल्यास या तक्रार निवारणासाठी कामकाज करणे.

३) शेतकऱ्याच्या तक्रारीचे निवारण करताना मार्गदर्शक सूचनेनुसार कार्यवाही करणे.

४) विमा योजनेबाबत आपले सरकार सेवा केंद्रांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे.

५) तालुक्यातील सर्व राष्ट्रीयकृत, खासगी आणि सहकारी बॅंकांच्या शाखांद्वारे विमा योजनेबाबत होत असलेल्या सहभागाचे संनियंत्रण (Monitering) करणे.

६) तालुका स्तरावरील या समितीचे अध्यक्षपद तहसीलदाराने तर सदस्य सचिव म्हणून तालुका कृषी अधिकाऱ्याने आपली जबाबदारी पार पाडणे.

७) या समितीकडे विविध लोकप्रतिनिधी किंवा शेतकऱ्यांकडून तक्रारी येऊ शकतात.

८) या तक्रारींचे निराकरण स्थानिक स्तरावर होण्याच्या दृष्टिकोनातून तहसीलदार समिती काम करते.

९) नोंदणीबाबत तक्रारी असल्यास त्याची पडताळणी करणे व आवश्यकतेनुसार जिल्हा किंवा विभागीय समितीला शिफारस करणे, ही जबाबदारी या समितीची आहे.

अशी असते तालुकास्तरीय विमा तक्रार निवारण समिती

अध्यक्ष – तहसीलदार

सदस्य सचिव – तालुका कृषी अधिकारी

सदस्य – गटविकास अधिकारी (पंचायत समिती), मंडळ कृषी अधिकारी, दोन शेतकरी प्रतिनिधी, अग्रणी बॅंकेचा तालुकास्तरीय प्रतिनिधी, जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचा प्रतिनिधी, विमा कंपनीचा प्रतिनिधी, आपले सरकार सेवा केंद्रचालक किंवा त्याचा प्रतिनिधी

तालुका कृषी अधिकाऱ्याने दोन शेतकरी प्रतिनिधी नेमले का?

-शेतकरी आपल्या पीक विम्यासंबंधी नियम किंवा कामकाजाबाबत शंका, अडचणी असल्यास तहसीलदार किंवा तालुका कृषी अधिकाऱ्याला संपर्क साधू शकतात.

तालुकास्तरीय विमा तक्रार निवारण समितीवर नियमानुसार दोन शेतकरी प्रतिनिधी नेमले आहेत का, असल्यास ते कोण आहेत, याची माहिती प्रत्येक विमाधारकाने जाणून घ्यावी.

-तालुका समितीमधील शेतकरी प्रतिनिधींना आपली समस्या समजावून सांगितल्यास, ती सोडविण्यास ते मदत करू शकतात

-या समितीमध्ये बॅंक, विमा कंपनी, आपले सरकार केंद्राचा चालक तसेच मंडळ कृषी अधिकारी देखील असतो. त्यांच्याशी संबंधित समस्या असल्यास तहसीलदार समिती मार्गदर्शन करू शकते.

-तहसीलदार व तालुका कृषी अधिकाऱ्याने समितीच्या सर्व सदस्यांची नावे, संपर्क क्रमांक असलेला फलक लावणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना निश्चित मार्गदर्शन होण्यास मदत मिळते.

अशी असते जिल्हाधिकाऱ्यांची जिल्हास्तरीय पीक विमा समिती

-अध्यक्ष – जिल्हाधिकारी

-सदस्य सचिव – जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातील उपसंचालक

-सदस्य – जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी तसेच विमा कंपनीचा प्रतिनिधी, जिल्हा अग्रणी बॅंकेचा अधिकारी, नाबार्डचा जिल्हा उपव्यवस्थापक, तीन शेतकरी प्रतिनिधी, कृषी विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ किंवा संशोधन संस्थेचे प्रतिनिधी निमंत्रित सदस्य असतात.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील कर्जदार किंवा बिगर कर्जदार शेतकऱ्याने स्वतःहून लक्षात किंवा लिहून ठेवण्यासारख्या महत्त्वाच्या बाबी:

१) विम्यासंबंधी सर्व कागदपत्रे, पोचपावत्या, पत्रव्यवहार जपून ठेवा.

२) कागदपत्रांचे फोटो, शेतातील पिकांचे फोटो किंवा व्हिडिओ क्लिप काढून ती मोबाईलमध्ये जपून ठेवावी. (त्यासाठी अडचण येत असल्यास घरातील, गावातील शिकलेल्या मंडळींची मदत घ्या.)

३) गावचा कृषी सहायक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी हे आपले खरे मार्गदर्शक आहेत. त्यांचे नाव, नंबर, मुख्यालयाची ठिकाणे याची माहिती जपून ठेवा.

४) पीक पंचनामा समितीत कृषी सहायक, तलाठी, ग्रामसेवक यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यांचे नाव, नंबर जपून ठेवा. त्यांनी शेताला भेटी दिल्यास छायाचित्रे जपून ठेवा.

५) विमा कंपनीचे पर्यवेक्षक, अधिकारी, कंपनीचे पूर्ण नाव, पत्ता, इ-मेल, फोन नंबर जपून ठेवावेत. आपण कोणत्या पिकाचा व कोणत्या कंपनीकडे विमा काढला आहे, ते पाहून त्याच कंपनीशी संपर्क साधावा. इतर कंपनीशी बोलू नये.

६) विमासंबंधी कोणतीही तक्रार तालुकास्तरीय विमा तक्रार निवारण समितीकडे नेता येते. तेथे समाधान होत नसल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय विमा तक्रार निवारण समितीचे मार्गदर्शन घ्यावे.

७) विमा योजनेसंबंधी कृषी खाते, महसुल खाते, विमा कंपन्यांद्वारे प्रसारित होणारी माहिती काळजीपूर्वक वाचावी. तसेच, विविध शेतकरी संघटना, अभ्यासक, लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून मिळणारी माहिती जपून ठेवावी.

८) विमा कंपन्यांशी शासनाने नेमके काय करार केले आहेत, काय अटी त्यात टाकल्या आहेत हे समजावून घेण्याचा प्रयत्न करावा. त्यासाठी शेतकरी गटांचे मार्गदर्शक, शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांच्या पदाधिकाऱ्यांची मदत घ्यावी. त्यामुळे आपली समस्या व अटी यांचा ताळमेळ बसतो. तक्रार योग्य नसल्यास अकारण मनस्ताप होत नाही.

जिल्हाधिकारी नेमू शकतात तीन शेतकरी प्रतिनिधी

-शेतकऱ्यांच्या व्यथा शेतकरी लवकर जाणून घेऊ शकतात. त्यामुळेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीवर जास्तीत जास्त तीन शेतकरी प्रतिनिधी नेमण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी व कृषी उपसंचालकाला दिले गेले आहेत.

-शेतकऱ्यांनी अशा शेतकरी प्रतिनिधींची नावे जाणून घेतली पाहिजेत.

-जिल्हाधिकाऱ्यांची समिती जिल्हापातळीवर तक्रारींचे निरसन करते. या समितीला एखाद्या तक्रारीवर उपाय काढता येत नसल्यास, ती तक्रार विभागीय समितीकडे पाठवावी लागते.

-केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार शेतकरी, बॅंक, विमा कंपनीकडून आलेली तक्रार प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हास्तरीय कृषी अधिकाऱ्याने सात दिवसांत सोडवली पाहिजे.

-अशी तक्रार सोडवता येत नसल्यास जिल्हाधिकारी समितीकडे मांडली पाहिजे. या समितीने १५ दिवसांत तक्रार निवारण केले पाहिजे.

-या समितीचा निवाडा मान्य नसल्यास तो या समितीनेच राज्यस्तरीय समितीकडे १५ दिवसात पाठविला पाहिजे.

विभागीय विमा तक्रार निवारण समितीची रचना

-अध्यक्ष – विभागीय आयुक्त

-सदस्य सचिव – कृषी सहसंचालक

-सदस्य – दोन शेतकरी प्रतिनिधी, कृषी विद्यापीठाचा शास्त्रज्ञ, विमा कंपनीचा प्रतिनिधी, तसेच संबंधित जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी.

विभागीय तक्रार निवारण समितीची भूमिका मोलाची

-तालुका व जिल्हास्तरीय समित्यांकडून अनेक वेळा तक्रारींची निरसन होत नाही. त्यामुळे असे मुद्दे विभागीय समितीकडे येतात.

-मार्गदर्शक सूचना काय आहेत, हे तपासून विभागीय समिती आलेल्या तक्रारीची पडताळणी व अभ्यास करते.

-विभागीय समितीला ही तक्रार सोडवता येत नसल्यास कृषी आयुक्तालयाला प्रकरण सादर केले जाते. म्हणून या समितीचे भूमिका मोलाची आहे.

-विभागीय कृषी सहसंचालकांना संपूर्ण तपशिलासह आपल्या अभिप्रायासह सदर प्रकरण कृषी आयुक्तालयात पाठवावे लागते.

-आयुक्तालयात हे प्रकरण नेमके कोण हाताळतो, हे मात्र नियमावलीत दिलेले नाही. त्यामुळे शेतकरी थेट आयुक्तांना भेटून कैफियत मांडू शकतात.

राज्यस्तरीय समितीत असतात दोन शेतकरी प्रतिनिधी

राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीत दोन शेतकरी प्रतिनिधी नेमण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, हे दोन राज्य सदस्य नेमके कोण आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

-जिल्हास्तरीय समितीकडे तक्रार करूनही सात दिवसात चर्चा न झाल्यास किंवा या जिल्हा समितीचा निर्णय मान्य नसल्यास किंवा अनेक जिल्ह्यात हीच समस्या उद्भवण्याची शक्यता असल्यास किंवा विमा योजनेतील एखाद्या घटकाने करार भंग केल्यास किंवा प्रकरण २५ लाखापेक्षा अधिक रकमेचे असल्यास ते थेट राज्यपातळीवर चर्चेला आणता येते.

-केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार राज्यसमितीत कोणत्याही शेतकऱ्यासाठी किंवा बॅंक, विमा कंपनी, जिल्हा समितीत नसलेली इतर यंत्रणा यांच्या तक्रारीचे निवारण करू शकते.

-या समितीत आवश्यकतेनुसार विद्यापीठे, हवामानशास्त्र विभाग, संशोधन संस्था, वायदेबाजार, सुदूरसंवेदन उपयोगिता केंद्रातील तज्ज्ञांना निमंत्रित करता येते.

-राज्य समितीला तक्रार प्राप्त होताच १५ दिवसांत निकाली काढावी लागते. समितीचा निर्णय वादी-प्रतिवादींना मान्य करावा लागतो.

-राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या सभा मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली होतात. त्यांच्या मंजुरीनंतरच योजनेचे कामकाज सुरू होते.

अशी आहे राज्यस्तरीय विमा तक्रार निवारण समिती

अध्यक्ष- कृषी सचिव

-सदस्य सचिव – कृषी उपसचिव

-सदस्य – कृषी आयुक्त, सहकार आयुक्त, राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीचा समन्वयक, नाबार्डचा मुख्य सरव्यवस्थापक, दोन शेतकरी प्रतिनिधी, तक्रारप्राप्त जिल्ह्यातील दोन विधिमंडळ सदस्य.

-यंदा पंतप्रधान पीक विमा योजनेचे खरीप व रब्बी हंगामाची नियम, निकष, कार्यपद्धतीचे निर्णयपत्र उपसचिव बा. कि. रासकर यांनी जारी केले आहे.

कृषी आयुक्तांकडे नेमकी काय जबाबदारी आहे

-आयुक्तालयात थेट कृषी आयुक्त हेच पीक विमा योजनेचे राज्यस्तरीय काम हाताळतात. या योजनेचे सनियंत्रण (Monitering) आणि पर्यवेक्षण (Supervision) करणे.

-राज्यात कोणत्या पिकाला विमा लागू करायचा व तो भाग कोणता असेल (म्हणजेच अधिसूचित क्षेत्र) ठरविणे.

-अधिसूचित क्षेत्रात (Notified Area) संबंधित अधिसूचित पिकांची (Notified Crops) कापणी प्रयोग झाल्यानंतर सरासरी उत्पन्नाची आकडेवारी विमा कंपनीला देणे.

-पीक विमा योजनेतील विविध मुद्द्यांबाबत आयुक्त थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवतात.

-गंभीर मुद्द्यांवर आयुक्त संबंधित कंपनी, अधिकारी किंवा यंत्रणेवर कारवाईची शिफारस देखील मंत्रालयाकडे करतात.

-कृषी आयुक्त हे या योजनेचे नियंत्रण अधिकारी (Controlling Officer) देखील आहेत.

विमा योजनेतील काही महत्त्वाच्या तरतुदी

-शेतकऱ्याचा पूर्ण अर्ज भरून देण्याची जबाबदारी बॅंकेवर असते. अर्ज भरता येत नसलेल्या शेतकऱ्याला विम्यापासून वंचित ठेवता येत नाही.

बॅंकेने केलेल्या चुकीमुळे, त्रुटीमुळे, हलगर्जीपणामुळे शेतकऱ्याला जर देय विमा नुकसान भरपाई मिळाली नाही तर ती देण्याची जबाबदारी बॅंकेची असते.

बॅंकेत विम्याची भरपाई जमा होताच ती शेतकऱ्याच्या खात्यात सात दिवसाच्या आत जमा करावी लागते. तसे न केल्यास बॅंकेला व्याजासह भरपाई जमा करावी लागते.

नुकसान भरपाई मिळालेल्या शेतकऱ्यांची यादी बॅंकेला नोटीस बोर्डावर प्रसिद्ध करावी लागते.

बॅंका शेतकऱ्यांची कामे मोफत करीत नसतात. जमा झालेल्या विमा हप्त्याच्या चार टक्के रक्कम बॅंकांना सेवा शुल्क म्हणून मिळते.

शेतकऱ्यांच्या नावाने काही ‘आपले सरकार’ केंद्र चालक बनावट पावत्या तयार करतात. अशा पावत्या सापडल्यास त्याला शेतकरी जबाबदार नसून, पोलिसांनी केंद्रचालकावर कारवाई करायला हवी.

जनसुविधा केंद्रावर गावपातळी सेवक (व्हिलेज लेव्हल सर्व्हंट) नेमलेला असतो. त्याच्या गैरव्यवहारामुळे, त्रुटीमुळे विम्यापासून वंचित राहण्याची वेळ येते. त्यामुळे शेतकऱ्याने सर्व कागदपत्रे, पावत्या जपून ठेवाव्यात.

विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीने चूक केल्यास मदतीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्याला भरपाई देण्याची जबाबदारी विमा कंपनीची असते.

शेतकऱ्यांनी कशाची काळजी घेतली पाहिजे

-स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास कर्जदार शेतकऱ्याने ४८ तासात पूर्वसूचना (इंटिमेशन) देणे बंधनकारक आहे.

-स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास बिगर कर्जदार शेतकऱ्याने ७२ तासात इंटिमेशन देणे बंधनकारक आहे.

-एकाच जमिनीवर विविध बॅंकांकडून कर्ज घेणे, जादा विमा प्रस्ताव दाखल करणे असे गैरप्रकार करू नयेत.

-गैरप्रकार सिद्ध झाल्यास कर्जदार शेतकऱ्याला विमा भरपाई मिळत नाहीच; उलट विमा हप्ता रक्कम जप्त होते. प्रशासकीय कारवाई देखील होते.

बिगर कर्जदार शेतकऱ्याने जादा पीक दाखविल्यास दावा हक्क आणि विमा हप्ता रक्कम यावरील हक्क काढून घेतला जातो.

अर्ज भरताना काही चूक झाल्यास शेतकरी पुढील ३० दिवसात लेखी हरकत नोंदवू शकतात.

हवामानाची माहिती फक्त स्कायमेट वेदर व राज्य शासनाचीच वापरली जाते. कृषी विभाग किंवा विमा कंपन्या इतर माहिती ग्राह्य धरत नाहीत.