शनिवार, २७ मे, २०२३

10वी पासवर महाराष्ट्र पशुसंवर्धन विभाग मध्ये नवीन 446 जागांसाठी भरती जाहीर

महाराष्ट्र पशुसंवर्धन विभाग” मध्ये “पशुधन पर्यवेक्षक, वरिष्ठ लिपिक, परिचर, उच्च श्रेणीचे लघुलेखक, निम्न श्रेणीचे लघुलेखक, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, इलेक्ट्रीशियन, यांत्रिकी, बाष्पक परिचर” पदाची भरती सुरु झाली आहे

🔔 पदाचे नाव: पशुधन पर्यवेक्षक, वरिष्ठ लिपिक, परिचर, उच्च श्रेणीचे लघुलेखक, निम्न श्रेणीचे लघुलेखक, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, इलेक्ट्रीशियन, यांत्रिकी, बाष्पक परिचर.

🔔 रिक्त पदे: 446 पदे

🔔 शैक्षणिक पात्रता: पशुधन पर्यवेक्षक: 10वी उत्तीर्ण/ पशुधन पर्यवेक्षक अभ्यासक्रम उत्तीर्ण किंवा समतुल्य.

🔔 वयोमर्यादा: 18 ते 38 वर्षे. मागासवर्गीय: 18-43 वर्षे.

🔔 फी: खुला प्रवर्ग: ₹1000/- , मागासवर्गीय: ₹900/-.

🔔 नोकरी ठिकाण: संपूर्ण महाराष्ट्र.

🔔 अर्ज करण्याची पद्धत: ऑनलाईन.

🔔 अर्ज प्रक्रिया सुरू होण्याची तारीख: 27 मे 2023.

🔔 अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 11 जून 2023.

♦ शैक्षणिक पात्रता –

Livestock Supervisor: 10th Pass, Livestock Supervisor Course Or Equivalent.
Attendant: 10th Pass Or Equivalent

♦ महत्वाच्या लिंक :

https://ibpsonline.ibps.in/idbiemar23/

गुरुवार, १८ मे, २०२३

सैन्यदल अधिकारी पूर्व प्रशिक्षणासाठी मुलाखतींचे या तारखेस धुळ्यात आयोजन

* भारतीय सैन्यदल, नौदल व वायुदलामध्ये अधिकारी पदाच्या सर्व्हिस सिलेक्शन बोर्ड (एसएसबी) परीक्षेच्या पूर्वतयारीसाठी छात्रपूर्व प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक येथे प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले आहे. (Interview for Army Officer Pre Training held at 19 May Dhule news)या प्रशिक्षण सत्रासाठी विद्यार्थ्यांची निवड करण्यासाठी शुक्रवारी (ता. १९) जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, धुळे येथे मुलाखतींचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मुलाखतीला विद्यार्थ्यांनी उपस्थित राहावे, असे जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी मेजर डॉ. नीलेश पाटील यांनी केले आहे.सर्व्हिस सिलेक्शन बोर्ड (एसएसबी) या परीक्षेची पूर्वतयारी करून घेण्यासाठी छात्रपूर्व प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक रोड, नाशिक येथे महाराष्ट्र शासनातर्फे युवक व युवतींसाठी २९ मे ते ७ जून २०२३ या कालावधीत एसएसबी कोर्स क्रमांक-५३ साठी प्रशिक्षण देण्यात येईल. एस.एस.बी प्रवेशासाठी कम्बाइन्ड डिफेन्स सर्व्हिसेस (सीडीएस) अथवा नॅशनल डिफेन्स ॲकॅडमी परीक्षा (एनडीए) पास झालेली असावी व त्यासाठी सर्व्हिस सिलेक्शन बोर्ड मुलाखतीसाठी पात्र असावे.एनसीसी ‘सी’ सर्टिफिकेट ‘ए’ किंवा ‘बी’ ग्रेडमध्ये उमेदवार पास झालेला असावा. एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टरने एसएसबीसाठी शिफारस केलेली असावी. टेक्निकल ग्रॅज्युएट कोर्ससाठी एसएसबी मुलाखतीसाठी नियुक्तिपत्र असावे. तसेच विद्यापीठ एन्ट्री स्कीमसाठी एसएसबी कॉल लेटर आलेले असावे अथवा एसएसबीसाठी शिफारस यादीत नावे असणारे उमेदवार पात्र राहतील.हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?प्रशिक्षण कालावधीत प्रशिक्षणार्थींना निवास, भोजन आणि प्रशिक्षण नि:शुल्क उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. मुलाखतीसाठी धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातील इच्छुक विद्यार्थ्यांनी जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, धुळे येथे १९ मेस सकाळी अकराला उपस्थित राहावे.मुलाखतीस येताना विद्यार्थ्यांनी https://www.facebook.com/DSW.Maharashtra या फेसबुकवरील वेबपेजवर सैनिक कल्याण विभाग, पुणेवर सर्च करून त्यामधील एसएसबी-५३ कोर्ससाठी प्रवेशपत्र व त्यासोबत असलेली परिशिष्टांची प्रिंट घेऊन ते पूर्ण भरून सोबत आणावी. अधिक माहितीसाठी प्रभारी अधिकारी, छात्रपूर्व प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक रोड, नाशिक दूरध्वनी क्रमांक०२५३-२४५१०३२, ईमेल pctcoic@yahoo.in वर कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी पाटील यांनी केले आहे.

शनिवार, १३ मे, २०२३

बियाणे अनुदान योजना 2023ऑनलाइन अर्ज सुरु.

नमस्कार शेतकरी बंधूंनो आता पेरणीचे दिवस जवळ आले आहेत. तुम्ही जर शेतकरी असाल आणि तुम्हाला शासकीय अनुदानावर बियाणे हवे असेल तर लगेच ऑनलाईन अर्ज करून द्या कारण बियाणे अनुदान योजना 2023 ऑनलाईन अर्ज सुरु झालेले आहेत. तरी या योजनेचा भरपूर शेतकर्‍यांनी फायदा घ्यावा. चला तर मित्रांनो आता आपण बघूया या योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज कसा करतात.

अर्ज करण्यासाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे ?

महाडीबीटी पोर्टल वर खत बियाणे औषधे याचा अर्ज करत असताना लागणारे आवश्यक कागदपत्रे खालील प्रमाणे.

1) 7/12 उतार

2) 8- अ उतारा

3) आधार कार्ड

4) बँक पासबुक

महाडीबीटी Maha dbt राज्य शासनाच्या या पोर्टलवर शेतकरी योजना शीर्षका या अंतर्गत बी -बियाणे, औषधे आणि खते इत्यादी घटकाचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांना ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधा हि उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. आपण यामध्ये तुर, मुग,सोयाबीन,मका ,कापुस, उडीद, खरीप ज्वारी या बियाणे करीत तुम्ही अर्ज हे करू शकता. या योजनेमध्ये अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्याची/ लाभार्थ्यांची निवड प्राप्त सर्व अर्जा मधून लॉटरी पद्धतीने लाभार्थ्याकजी निवड हि करण्यात येईल. या लॉटरी पद्धतीद्वारे ज्या शेतकरी बंधूंची निवड होईल त्याच लाभार्थ्याला अनुदाना स्वरूपावर बी- बियाणे मिळेल. अर्ज ज्या पिकाच्या बियाण्यासाठी केला आहे, उपलब्धतेनुसार त्याच पिकाचे बियाणे व वाण मिळेल.

▶बियाण्यास १००% अनुदान हे पिक प्रात्यक्षिका करिता राहील .

▶कमाल ५०% मर्यादेपर्यंत प्रमाणित बियाण्याकरिता अनुदान दिले जाईल.

*जर तुम्हाला शासकीय योजना विषयी अधिक माहिती साठी आमच्या वेबसाईट भेट द्या*

http://sulaicomputer.com

मंगळवार, ९ मे, २०२३

अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांचा पुरवठा करणेबाबत

अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांचा पुरवठा करणेबाबत.

अ.क्र.	योजना	सविस्तर माहिती
1	योजनेचे नांव	अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांचा पुरवठा करणेबाबत.
2	योजनेचा प्रकार	राज्य योजना
3	योजनेचा उद्देश	अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध व्हावे, त्यांचे राहणीमानात बदल व्हावा, या उद्देशाने सदरची योजना शासन पत्र क्रमांक एसटीएस-2011/प्र.क्र.439/अजाक-1, दिनांक 6 डिसेंबर, 2012 पासुन कार्यान्वीत करण्यांत आली.सदर योजनेंतर्गत 90% अनुदानावर मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांचे वाटप करण्यांत येते.
4	योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव	अनूसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी
5	योजनेच्या प्रमुख अटी	सदरची योजना एकूण 1 ते 13 अटी व शर्तींच्या अधिन राहून राबविण्यांत येते त्यापैकी महत्वाच्या तीन अटी खालील प्रमाणे- अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटातील सदस्य हे महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असावेत. स्वयंसहाय्यता बचत गटातील किमान 80% सदस्य हे अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील असावेत. मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांच्या खरेदीची कमाल मर्यादा रु. 3.50 लाख (अक्षरी रक्कम रुपये तीन लाख पन्नास हजार फक्त.) इतकी राहील, स्वयंसहाय्यता बचत गटांनी वरील कमाल मर्यादेच्या रक्कमेच्या 10% स्वहिस्सा भरल्यानंतर 90% (कमाल रु. 3.15 लाख) शासकीय अनुदान अनुज्ञेय राहिल.
6	दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप	मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने.
7	अर्ज करण्यांची पध्दत	संबंधीत जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांचे कार्यालयाकडे अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटातील सदस्य अर्ज करु शकतील.
8	योजनेची वर्गवारी	आर्थिक उन्नती / रोजगार निर्मिती
9	संपर्क कार्यालयाचे नांव	संबंधीत जिल्हयांचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय

शनिवार, ६ मे, २०२३

PM Kisan Samman nidhi योजना पुन्हा सुरु २००० रुपयासाठी करा अर्ज

तुम्हाला या योजनेचा लाभ घ्यायचा असल्यास त्यासाठी तुम्ही लवकरात लवकर PM-Kisan योजनेसाठी नोंदणी करणं आवश्यक आहे

PM Kisan Samman nidhi संदर्भातील अर्ज पक्रिया.

मोदी सरकारकडून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या २००० रुपयांच्या हफ्त्यासाठी कोणती प्रोसेस असते ते समजवून घेवूयात.

pm kisan sanman nidhi.gov.in या संकेत स्थळावर शेतकऱ्यांना त्यांची ऑनलाईन नोंदणी करावी लागते.
ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतर त्या अर्जाची प्रिंट काढावी.
ऑनलाईन अर्जाची प्रिंट, संबधित कागदपत्रे आणि तलाठी याचा फॉर्म तहसील कार्यालय येथे सादर करावा.

PM किसान नोंदणी साठी कागदपत्रे

आधार कार्ड (मोबाईल लिंक पाहिजे )
बँक पासबुक
7/12 डिजिटल
रेशन कार्ड RC नंबर
मोबाईल

शेतकऱ्यांची वैयक्तिक माहिती farmer personal details.

वैयक्तिक माहिती या सदरामध्ये शेतकऱ्याने खालीलप्रमाणे माहिती भरणे आवश्यक आहे.

शेतकऱ्याने त्यांचे गाव, तालुका, जिल्हा, राष्ट्र, नाव, लिंग आणि कॅटेगरी व्यवस्थित टाकावी.
शेतकऱ्यांचा प्रकार या मध्ये जर शेतकरी लहान वर्गातील असेल म्हणजे १ ते २ हेक्टर जमीन असेल तर small हा पर्याय निवडावा आणि यापेक्षा मोठा असेल तर other हा पर्याय निवडावा.
शेतकऱ्याने त्यांचे खाते ज्या बँकेत असेल त्या बँकेचे नाव, ifcs code, खाते नंबर इत्यादी माहिती व्यवस्थित टाकावी.
शेतकऱ्याने त्यांचा पूर्ण पत्ता, पोस्टल पिनकोड नंबर, ८ अ वरील खाते नंबर, राशन कार्ड नंबर, जन्मतारीख इत्यादी माहिती व्यवस्थित टाकावी.

शुक्रवार, ५ मे, २०२३

पीएम किसान चा 14 वा हप्ता मे महिन्यात होणार जमा, केवायसी आवश्यक

शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधीचा १४ वा हप्ता मे महिन्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी शेतकऱ्यांनी बँक खाते क्रमांक आधारला जोडून घ्यावे.

दरम्यान, फेब्रुवारी २०२३ दरम्यान १३ वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आला होता. त्यानंतर एप्रिल ते जुलै महिन्याच्या दरम्यान १४ वा हप्ता वितरित करण्यात येणार असल्याची चर्चा होती. मात्र मे महिन्यात १४ वा हप्ता जमा होईल, असे चव्हाण यांनी सांगितले.

यामध्ये सर्व पात्र शेतकरी कुटुंबांना दर तीन महिन्याला २ हजार रुपये रक्कम देण्यात येते. म्हणजे वर्षभरात ६ हजार रुपये तीन टप्प्यात देण्यात येतात. दरम्यान 14 व्या हप्त्यासाठी ई-केवायसी करून घ्यावी.

तसेच भूमी अभिलेख नोंदी पोर्टलवर अपडेट कराव्यात असे आवाहन राज्याचे कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी केले आहे. कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेचे महाराष्ट्र राज्य अंमलबजावणी प्रमुख आहेत.

आजवर या योजनेचे १३ हप्त्याचा लाभ शेतकऱ्यांचा खात्यावर वर्ग करण्यात आला आहे. लाभार्थी शेतकऱ्यांना आता १४ व्या हप्त्याची प्रतीक्षा लागलेली आहे. याचा शेतकऱ्यांना काहीसा फायदा होत आहे.

PM किसान E kyc खालील लिक वर जा

https://exlink.pmkisan.gov.in/aadharekyc.aspx

तुमच्या PM किसान खात्या विषयी माहितीसाठी खालील लिंकवर जा

https://pmkisan.gov.in/BeneficiaryStatus.aspx

सुलाई शासकीय योजना व नोकरीं विषयक माहितीसाठी व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा

https://chat.whatsapp.com/FRxJeOEEy3r2bCSCHDiI5R

मंगळवार, २ मे, २०२३

६०० रुपयात मिळणार १ ब्रास वाळू

६०० रुपयात मिळणार १ ब्रास वाळू (sand) आवश्यक कागदपत्रे

आधार कार्ड
पॅन कार्ड
राशन कार्ड
एक पासपोर्ट फोटो
मोबाईल क्रमांक ओटीपी साठी

वाळू उत्खननासाठीचे नियम

अवैध वाळू उत्खननाला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारच्या नवीन धोरणात काही नियम सांगण्यात आले आहेत. त्यात, sand for sell

10 जून ते 30 सप्टेंबर हा पावसाळ्याचा कालावधी असेल आणि या कालावधीमध्ये वाळू उत्खनन करता येणार नाही.
वाळूचे उत्खनन सकाळी 6 ते संध्याकाळी 6 या कालावधीतच करता येईल.
नदीपात्रात जास्तीस्त जास्त 3 मीटर इतक्या खोलीपर्यंत निविदाधारक किंवा ठेकेदारास वाळूचे उत्खनन करता येईल.
रेल्वे किंवा रस्ते पुलाच्या कोणत्याही बाजूनं 600 मीटर अंतराच्या आत वाळूचे उत्खनन करता येणार नाही.

वाळूसाठी ऑनलाईन फॉर्म भरण्यासाठी खालील लिंक जा

https://mahakhanij.maharashtra.gov.in/

वाळू वाहतुकीचे नियम

नवीन वाळू धोरणानुसार, वाळू वाहतुकीसाठी पुढील नियम सांगितले आहेत.

वाळूगटातून वाळू डेपोपर्यंत वाळूची वाहतूक ट्रॅक्टर किंवा 6 टायरच्या टिप्पर या वाहनांनी करणे बंधनकारक राहिल.
वाळूगटापासून वाळू डेपोपर्यंत वाळूची वाहतूक करणारे ट्रॅक्टर आणि टिप्पर या वाहनांची संख्या आणि त्यांचे क्रमांक याची नोंदणी करावी. या वाहनांव्यतिरिक्त इतर वाहनांनी वाळू वाहतूक केल्याचे आढळल्यास निविदाधारकावर दंडात्मक कारवाई केली जाईल.
वाळूगटातून वाळू डेपोपर्यंत वाळूची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस यंत्रणा बसवणं बंधनकारक राहिल.
सदर वाहनानं वाळू डेपो वगळता इतरत्र वाळूची वाहतूक केल्यास ते वाहन जप्त करून दंडात्मक कारवाई केली जाईल

वाळू मागणीची प्रक्रिया कशी असेल?

* ज्या ग्राहकांना वाळू हवीय, त्यांना महाखनिज (Mahakhanij) या पोर्टलवर वाळू खरेदीच्या मागणीची नोंद करणं आवश्यक राहिल. ज्यांना हे शक्य नाही, त्यांना सेतू केंद्रामार्फत ही मागणी नोंद करावी लागेल. यासाठी लागणारं शुल्क जिल्हाधिकारी ठरवतील.

* याशिवाय मोबाईल ऍपच्या माध्यमातूनही वाळूची मागणी नोंदवता येणार आहे. सध्या यावर राज्य सरकारचं काम सुरू आहे.

* एका कुटुंबास एका वेळी जास्तीत जास्त 50 मेट्रिक टन वाळू मिळेल. अधिक वाळू हवी असल्यास वाळू मिळाल्याच्या दिनांकापासून 1 महिन्यानंतर वाळूची मागणी करता येईल.

* वाळूची मागणी नोंदवल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत वाळू डेपोमधून वाळू घेऊन जाणे ग्राहकास बंधनकारक असेल. वाळू वाहतुकीचा खर्च ग्राहकास करावा लागेल.

* वाळू डेपोतून वाळू विक्रीसाठी ग्राहकाचा आधार क्रमांक अनिवार्य राहिल.

वाहतुकीचा खर्च धरून प्रती ब्रास 3,000 रुपये लागणार

शासनाच्या डेपोतून प्रती ब्रास 600 रुपये दरानं वाळू मिळणार असली तरी या वाळूवर जीएसटी लागणार का आणि गौण खनिज कर आकारला जाणार का, हे पाहणंही महत्त्वाचं ठरणार आहे.

वाळू स्वस्त झाली पण धोरणातील नवीन बदल काय आहेत

राज्यातील नागरिकांना स्वस्त किमतीमध्ये वाळू मिळावी त्याचप्रमाणे अनधिकृत उत्खननाला आळा बसावा या उद्देशाने शासनामार्फत अपर जिल्हाधिकारी यांच्यास्तरावर समिती स्थापन करून वाळू उत्खनन, साठवणूक व डेपो व्यवस्थापन आणि ऑनलाईन प्रणालीद्वारे डेपोतून वाळू विक्री करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय, खनिकर्म विभाग, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी पारित केलेले आदेश, अटी व शर्ती विचारात घेऊन पर्यावरण अनुमती व खाणकाम आराखडा इत्यादीबाबत कार्यवाही लवकरच करण्यात येणार आहे.
याअगोदर प्रति ब्रास या परिमाणानुसार वाळूची विक्री करण्यात येत होती. त्यामध्ये आता बदल करण्यात आला असून आता प्रती टनामध्ये वाळू विक्री करण्यात येणार आहे.
वाळू उत्खनन करण्यासाठी इ निविदा काढण्यात येईल.
वाळूची विक्री करण्यासाठी ऑनलाईन प्रणालीचा उपयोग करण्यात येईल. महाखनिज वेबसाईटवर ऑनलाईन अर्ज करता येईल किंवा यासाठी शासनाने नवीन वेबसाईट तयार केली तर त्यावर अर्ज कारवा लागेल.
वाळू विक्री करण्यासाठी वाळू डेपो निर्मिती करण्यात येईल. हा वाळू डेपो शहर किंवा गावाजवळ असेल. शक्यतो शासकीय जमिनीवर हा वाळू डेपो निर्माण करण्यात येईल. जर शासकीय जमीन मिळाली नाही तर भाडे तत्वावर खाजगी जमीन घेवून त्या ठिकाणी वाळू डेपोची निर्मिती करण्यात येईल.
नदी असेल किंवा खाडी पात्र त्या ठीकांपासून ते वाळू डेपो पर्यंतचे क्षेत्र Geo fencing केले जाणार आहे.
वाळू डेपो जवळच वाळूचे वजन करण्यात येईल शिवाय वाळू डेपोच्या परिसरात क्लोज सर्किट कॅमेरे लावण्यात येणार असून परीसारामध्ये काटेरी कुंपण करण्यात येणार आहे.
जी वाहने वाळू वाहतूक करणार आहेत त्या वाहनांना जीपीएस बसवणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
डेपोतील वाळू संपेपर्यंत किंवा तीन वर्षापर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल त्या कालावधीसाठी वाळू निविदा काढण्यात येणार आहे.
जे वाहने वाळूची वाहतूक करणार आहेत त्यांना विशिष्ट रंग देण्यात येणार आहे.
वाळू डेपोपासून ज्या ठिकाणी नागरिकांना वाळूची वाहतूक करायची असेल तो खर्च नागरिकांना करावा लगणार आहे.

तर अशा पद्धतीने वाळूचा लिलाव बंद करण्यात आला असून आता वाळू डेपोतूनच वाळू मिळणार आहे. त्यासाठी कोणत्या पद्धतीने नियम व अटी शासनाकडून लागू केल्या जाणार आहेत या विषयी अगदी सविस्तर माहिती आपण या ठिकाणी जाणून घेतली आहे.

यासाठी जर तुम्हाला ऑनलाईन अर्ज करायचा असेल महाखनीज या वेबसाईटवर तुम्ही ऑनलाईन अर्ज करू शकता. वेबसाईटची लिंक खाली दिलेली आहे त्यावर क्लिक करा.

शुक्रवार, २८ एप्रिल, २०२३

कृषी विभागाचा शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय ! आता मागेल त्याला योजना मिळणार

शेतकऱ्यांना दिलासा देत कृषी विभागाकडून 25 एप्रिल 2023 रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. ज्याअंतर्गत शेतकऱ्यांना मागील ती योजना मिळणार आहे.

MahaDBT मागेल त्याला योजना

हा शासनाचा उपक्रम मागेल त्याला योजना या नावाने ओळखला जाणार असून यामध्ये शेततळे, फळबाग, प्लास्टिक अस्तरीकरण, कॉटन श्रेडर, बीबीएफ पेरणी यंत्र, ठिबक, तुषारसह अनेक योजनांचा समावेश असणार आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांना शेती करत असताना विविध नैराश्यातून सामोरे जावे लागते, त्यासाठी त्यांना आर्थिक (Financial) मदत व विविध घटकांचे वाटप महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून अनुदान तत्त्वावर शासनाकडून करण्यात येते.

2023-24 साठी 1 हजार कोटी मंजूर

त्या अनुषंगाने आता मागील त्याला शेततळे, फळबाग, प्लास्टिक अस्तरीकरण, कॉटन श्रेडर, बीबीएफ पेरणी यंत्र, ठिबक, तुषार हे घटक उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्थापित आहे. या विविध योजनांकरता चालू वर्ष 2023-24 साठी 1 हजार कोटी रूपये नियतव्यय प्रस्तावित आहेत.

शासन परिपत्रक सुरू

शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक असलेला घटक मागणी केल्यानंतर तातडीने उपलब्ध व्हावा, यासाठीचा शासन परिपत्रक सुरू करण्यात आलेला आहे. शेतकऱ्यांना सदर घटक/बाब कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या प्रचलित योजनाअंतर्गत व त्यांच्या ठरविण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार उपलब्ध करून देण्यात येतील, त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

मागेल त्याला योजना या अंतर्गत विविध योजनांसाठीचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या आधार क्रमांकाशी संलग्न असलेल्या बँक खात्यावर सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे (DBT Transfer) वितरित करण्यात येईल.
या योजनेअंतर्गत/घटकांतर्गत शेतकऱ्यांना लाभ देताना यापूर्वी शेतकऱ्यांनी कोणत्याही योजनेअंतर्गत लाभ घेतलेला नाही याची खात्री करावी.
सदर योजनेची कृषी विभागामार्फत प्रचार प्रसिद्धी स्थानिक पातळीवर करण्यात यावी.

आवश्यक कागदपत्रे कोणती लागतात-

7/12 व 8 अ,

बँक पास बुक,

आधार कार्ड,

यंत्राचे कोटेशन,

परिक्षण अहवाल,

जातीचा दाखला.

गुरुवार, २० एप्रिल, २०२३

महाराष्ट्रात सलोखा योजना जाहीर ! आता शेतजमिनीची अदला बदल होणार सोपे

शेतजमीन मालकीवरून सुरु झालेला भाऊबंदकीचा वाद मिटणार ! सरकार सलोखा योजना राबवणार ; नेमकी कशी असेल ही योजना

शेतजमिनीचा ताबा व वहीवाटीबाबत शेतकऱ्यांतील आपआपसांतील वाद मिटववण्यासाठी व समाजामध्ये सलोखा निर्माण होऊन एकमेकांमधील सौख्य व सौहार्द वाढीस लावण्यासाठी एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमीन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र रु.1000/- व नोंदणी फी नाममात्र रु.1000/- आकारण्याबाबत सवलत देण्याची “सलोखा योजना” राबववण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

सलोखा योजना महाराष्ट्र 2023

शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून शेतजमिनीचे वाद काही नवीन नाहीत. गेल्या अनेक वर्षांपासून काही शेतकरी जमिनीच्या वादातून न्यायालयात जात आहेत. वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे (औद्योगिकीकरण) शहरीकरणामुळे (शहरीकरण) शेतजमिनीची मागणी वाढली. शहरालगतच्या जमिनींना सोन्यासारखा भाव मिळू लागला. त्यामुळे तणाव वाढला. मात्र, या वादावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने आता 'सलोखा योजना' आणली आहे. यासाठी नाममात्र 1000 रुपये मुद्रांक शुल्क आणि 1000/- रुपये नोंदणी शुल्क आकारण्यात येणार असल्याची माहिती शासनाच्या वतीने देण्यात आली आहे. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली आहे.

शेतजमिनी ताब्यात घेण्यावरून शेतकऱ्यांमध्ये अनेक वाद आहेत. त्या वादांवर तोडगा काढण्यासाठी आणि समाजात सामाजिक एकोपा निर्माण करण्यासाठी ही सलोखा योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेत, एका शेतकऱ्याच्या नावावर असलेल्या शेतजमीनीला दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावर केलेल्या शेतजमिनीच्या अदलाबदलीबाबत नोंदणी शुल्क आणि मुद्रांक शुल्कात सवलत दिली जाईल, असे राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. (पहिल्या शेतकऱ्यालाच्या जमिनीला दुसऱ्या शेतकऱ्याचे नाव).

सलोखा योजना Highlights

योजना	सलोखा योजना महाराष्ट्र
व्दारा सुरु	महाराष्ट्र सरकार
योजना आरंभ	3 जानेवारी 2023
लाभार्थी	महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी
अधिकृत वेबसाईट	----------------------------------
उद्देश्य	शेतजमिनी ताब्यात घेण्याबाबत शेतकऱ्यांमधील वाद मिटवावेत आणि समाजात एकोपा निर्माण व्हावा आणि एकमेकांमध्ये शांतता व सलोखा वाढावा यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सलोखा योजना आणली आहे
विभाग	महसूल व वन विभाग
श्रेणी	राज्य सरकारी योजना
वर्ष	2023
अर्ज करण्याची पद्धत	ऑफलाईन (तलाठी यांचेकडे)
लाभ	या योजनेचे शेतकऱ्यांना अनेक प्रकारचे लाभ आहेत, या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा हक्क मिळेल

ऊस तोडणी यंत्र खरेदीसाठी 40 टक्के किंवा 35 लाख रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल इतक्या रकमेइतके अनुदान देण्यात येणार आहे.

सरकारनं आर्थिक वर्ष 2022-23 आणि 2023-24 मध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ऊस तोडणी यंत्र (Sugarcane Harvester) खरेदीसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऊस तोडणी यंत्र खरेदीसाठी 40 टक्के किंवा 35 लाख रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल इतक्या रकमे इतके अनुदान देण्यात येणार आहे

Sugarcane harvester subsidy अटी शर्ती

राज्यातील वैयक्तिक शेतकरी, उद्योजक (Entrepreneur), सहकारी व खाजगी साखर कारखाने, शेती सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) हे ऊस तोडणी यंत्राच्या अनुदानास पात्र राहतील.

Sugarcane harvester subsidy in Maharashtra योजना राज्यस्तरीय असून राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत (RKVY) आर्थिक वर्ष २०२२-२३ व २०२३-२४ मध्ये केंद्र शासनाने विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात आलेल्या निधीमधून राबविण्यात येणार आहे.

वैयक्तिक शेतकरी, उद्योजक, सहकारी व खाजगी साखर कारखाने, शेती सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) यांना ऊस तोडणी यंत्र खरेदी किंमतीच्या (Tax Invoice नुसार) ४० टक्के अथवा रु.३५.०० लाख (अक्षरी रुपये पस्तीस लाख) यापैकी जी रक्कम कमी असेल इतक्या रकमेइतके अनुदान देय राहील. (जी.एस.टी. रक्कम वगळून)

ऊस तोडणी यंत्र अनुदान योजना मार्गदर्शक सूचना : –

ऊस तोडणी यंत्र अनुदान लक्षांक :

राज्यात सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता ४५० व सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता ४५० असे एकूण ९०० ऊस तोडणी यंत्रांचे लक्षांक साध्य करण्याचे उद्दीष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. शासनाच्या महिला, अनु. जाती व अनु. जमातीच्या लाभार्थ्यांकरीता प्रचलित असलेल्या धोरणानुसार ऊस तोडणी यंत्रांकरीता अनुदान देय राहील.

राज्यासाठी निर्धारीत केलेल्या ऊस तोडणी यंत्रांच्या लक्षांकाच्या व अनुदानासाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीस तसेच ऊस तोडणी यंत्राच्या उपलब्धतेच्या अधिन राहूनच अर्जांना मंजूरी दिली जाईल व अनुदान वितरीत केले जाईल.

“ऊस तोडणी यंत्र अनुदान” घटकाच्या लक्षांक व्यवस्थापनाचे कामकाज साखर आयुक्तालय स्तरावरून करण्यात येईल. सदर घटकाकरिता प्राप्त होणारा लक्षांक महा डीबीटी पोर्टलवर भरणेची कार्यवाही साखर आयुक्तालय स्तरावरून करण्यांत येईल.

साखर आयुक्तालयातील सहसंचालक (विकास) हे राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत ऊस तोडणी यंत्रांना अनुदान घटकाचे योजना व्यवस्थापक (Scheme Manager) असतील. तसेच त्यांचेवर ऊस तोडणी यंत्रांना अनुदान या घटकाच्या लक्षांकाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी असेल.

ऊस तोडणी यंत्र अनुदान योजनेंतर्गत क्षेत्रिय स्तरावर स्थानिक वर्तमानपत्रे, कृषि मासिके याबरोबरच आकाशवाणी, दूरदर्शन, भित्तीपत्रके, दृकश्राव्य माध्यमाव्दारे सदर योजनेस व्यापक प्रसिध्दी द्यावी.

ऊस तोडणी यंत्र अनुदान योजनेची अंमलबजावणीची प्रक्रिया:

इच्छुक अर्जदारांनी महा डीबीटी MAHADBT FARMER SCHEME पोर्टलद्वारे अर्ज करणे :

कृषि विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी एकात्मिक संगणकीय प्रणाली विकसीत केली आहे. या प्रणालीद्वारे अर्जदारांना त्यांच्या पसंतीच्या ऊस तोडणी यंत्र निवडीचे स्वातंत्र्य देण्यांत आले आहे. या योजनेतंर्गत पात्र अर्जदारांची संगणकीय सोडत पध्दतीने निवड करण्यात येणार आहे.

संकेतस्थळ : https://mahadbtmaharashtra.gov.in/Farmer/login/login

हे महा डीबीटी पोर्टलचे mahadbt farmer scheme संकेतस्थळ आहे. या संकेतस्थळावरील सूचनांप्रमाणे अर्ज भरावा. स्वतःचा मोबाईल, संगणक, लॅपटॉप, टॅबलेट, सामुदायिक सेवा केंद्र (CSC), ग्रामपंचायतमधील संग्राम केंद्र यासारख्या माध्यमातून संकेतस्थळावर जाऊन अर्जदार अर्ज करू शकतील.

अर्जदार नोंदणी :

अर्जदारांनी प्रथमत: वापरकर्त्याचे नाव (User Name) व संकेत शब्द (Password) तयार करून नोंदणी पूर्ण करावी. त्यानंतर पुन्हा लॉग-इन करून त्यांचे प्रोफाईल तयार करावे.. अर्जदारांना ऊस तोडणी यंत्रांना अनुदान या घटकासाठी “वैयक्तिक लाभार्थी/ उद्योजक” व “शेती सहकारी संस्था / शेतकरी उत्पादक संस्था / साखर कारखाने” असे नोंदणी पर्याय उपलब्ध असतील. अर्जदारांनी पर्याय निवडल्यानंतर महा डीबीटी पोर्टलवर अर्ज करण्याबाबत सविस्तर माहिती युजर मॅन्युअलद्वारे पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. तसेच प्रत्येक घटकाने अर्ज कशा पद्धतीने करावा तसेच अर्जासोबत कोणकोणती कागदपत्रे अपलोड करावीत याबाबतची सविस्तर माहिती पोर्टलवर देण्यात आली आहे.

अर्जदाराने वैयक्तिक तपशील भरणे :-

“वैयक्तिक लाभार्थी/ उद्योजक” म्हणून नोंदणी केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना प्रथमतः त्यांचा वैयक्तिक तपशील भरणे बंधनकारक आहे. या सदरामध्ये तारांकित (1) बाबींची माहिती देणे अनिवार्य आहे. सदर माहिती भरल्यानंतरच लाभार्थ्यांना ऊस तोडणी यंत्र अनुदान या घटकासाठी अर्ज करता येईल.

अर्ज शुल्क :

ऑनलाईन पोर्टलवर अर्ज करताना अर्जदारांना रक्कम रु.२०/- अधिक रक्कम रु. ३.६० पैसे वस्तू व सेवाकर असे एकूण रक्कम रू.२३.६० पैसे अर्ज शुल्क म्हणून ऑनलाईन भरावयाचे आहे.

अर्जाची नोंदणी झाल्यानंतर प्राप्त अर्जातून लाभार्थ्याची निवड संगणकीय सोडत (mahadbt farmer scheme Lottery) पद्धतीने केली जाईल व याबाबत लघुसंदेशाद्वारे (SMS) संबंधितास कागदपत्रे अपलोड करणाबाबत कळविण्यात येईल.

नोंदणी करताना ७/१२ व ८अ उतारा, आधार कार्ड व आधार लिंक बँक पासबुकची प्रत पोर्टलवर अपलोड करावी. सहकारी व खाजगी साखर कारखाने, शेती सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) यांचे बाबतीत नोंदणी प्रमाणपत्र व संस्थेचे नावाचे बँक पासबुकची प्रत पोर्टलवर अपलोड करावी.

कागदपत्रे सादर करणे संगणकीय सोडतीत निवड झालेल्या अर्जदारांना ऊस तोडणी यंत्रांना अनुदान या बाबीसाठी त्यांनी महा डीबीटी पोर्टलवर नमूद केल्याप्रमाणे अर्जदाराने ऊस तोडणी यंत्राचे दरपत्रक (Quotation) व केंद्र शासनाने निश्चित करून दिलेल्या संस्थेचा वैध तपासणी प्रमाणपत्र / अहवाल ही कागदपत्रे विहित मुदतीत अपलोड करावीत. जे अर्जदार विहीत मुदतीत कागदपत्रे अपलोड करणार नाहीत त्यांची निवड रद्द होईल. ही प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन केली असल्यामुळे संगणकीय सोडतीनंतर निवड झालेल्या लाभार्थ्यांनी आवश्यक त्या कागदपत्रांशिवाय इतर कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रे अपलोड करू नयेत.

प्राप्त अर्ज व त्यासोबत दाखल केलेल्या कागदपत्रांची छाननी करण्याकरिता महा डीबीटी पोर्टलमध्ये साखर आयुक्तालय स्तरावर कक्ष (Desk) निर्माण केलेला आहे.

छाननीमधे पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना पूर्वसंमती पत्र निर्गमित करण्यात येईल. सदर पूर्वसंमती पत्रे अर्जदारांना त्यांच्या महा डीबीटी पोर्टलवरील खात्यामध्ये (Login) उपलब्ध होतील.

पूर्वसंमती पत्र मिळालेल्या लाभार्थ्यांनी पूर्वसंमती पत्र दिलेल्या दिनांकापासून तीन (३) महिन्याचे आत यंत्र खरेदीची कार्यवाही पूर्ण करावी. यंत्र खरेदी केल्यानंतर अनुदान मागणी करिता ऊस तोडणी यंत्र खरेदीचे बील (Tax Invoice), परिवहन विभागाकडील नोंदणी प्रमाणपत्र / नोंदणी करिता अर्ज केल्याची पावती ही कागदपत्रे पोर्टलवर अपलोड करावीत. जर लाभार्थीने पूर्वसंमती मिळाल्याच्या दिनांक पासून तीन महिन्यात यंत्र खरेदी प्रक्रिया पूर्ण केली नाही तर त्यांची निवड रद्द करणेत येईल.

ऊस तोडणी यंत्राची भौगोलिक स्थान निश्चितीची (Geotagging ) (जेथे कार्यरत असेल तेथे) प्रत्यक्ष मोका तपासणी प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) त्यांचे अधिनस्त अधिकारी यांचे मार्फत करतील व त्यानंतर परिशिष्ट – ३ प्रमाणे मोका तपासणी प्रमाणपत्र संबंधित प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांनी अपलोड करावे. तद्नंतर साखर आयुक्त कार्यालयाकडून लाभार्थीना अनुदान वितरणाची कार्यवाही करणेत येईल.

विहीत केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार राज्य स्तरावरून राज्य नोडल यंत्रणेच्या बँक खात्यातून कृषि विभागामार्फत केंद्रीय पद्धतीने लाभार्थीच्या कर्ज खात्यावर अनुदान रक्कम वितरीत करतील.

लाभार्थी निवडीची एकत्रित संगणकीय सोडत :

महा डीबीटी पोर्टलवर कृषि विभागाने विकसीत केलेल्या प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांना राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ऊस तोडणी यंत्र खरेदीसाठी अनुदान योजनेचा लाभ देण्यासाठी कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभागाकडील क्रमांक: ०९१९ / प्र.क्र. २२१ / १४- अ, दि.०४/११/२०२० मधील परिपत्रकीय सूचनांनुसार कार्यवाही केली जाईल. त्यानुसार राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतंर्गत ‘ऊस तोडणी यंत्रांना अनुदान या घटकासाठी उपलब्ध अनुदानाच्या प्रमाणात संगणकीय प्रणालीतून होणाऱ्या सोडतीनुसार लाभ देण्यांत येईल. महा डीबीटी पोर्टलद्वारे या योजनेसाठी राज्य स्तरावर एकत्रित संगणकीय सोडत काढण्यात येणार आहे. सोडतीत प्रत्येक निवड झालेल्या लाभार्थ्यांची यादी पोर्टलवर प्रवर्गनिहाय प्रसिध्द करण्यात येईल.

संगणकीय सोडतीत निवड झालेल्या अर्जदारांना त्यांचे मोबाईल क्रमांकावर लघुसंदेशाद्वारे (SMS) त्यांचे निवडीबाबत अवगत करण्यात येईल. सदर सोडतीत ज्या शेतकऱ्यांची निवड झाली नसेल त्यांना प्रतिक्षा यादीत ठेवण्यात येईल. प्रतिक्षा यादीतील अर्जदारांची संबंधीत आर्थिक वर्षांत निवड न झाल्यास ते त्या आर्थिक वर्षात प्रतिक्षा यादीत राहतील आणि ते लाभार्थी पुढील वर्षी देखील (योजना कालावधीत ) त्याच अर्जाच्या आधारे निवडीस पात्र राहतील.

ऊस तोडणी यंत्रांना अनुदान योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीकरिता सनियंत्रण अधिकाऱ्यांनी खाली नेमून दिलेल्या प्रमाणात तपासणी करावी व तपासणी अहवाल सादर करावा. योजनेचे संनियंत्रण साखर आयुक्त हे करीत असल्याने सदर योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये काही तक्रारी / अनियमितता आढळल्यास याबाबत साखर आयुक्त हे जबाबदार राहतील.