रेशीम शेती करण्यास मिळणार 3.23 लाख अनुदान 

तुती लागवड अनुदान योजनेचा लाभ घ्या

शेतकरी म्हटले कि शेतकऱ्यांच्या घरामध्ये गाई, म्हशी, बकरी असे दुधाळ प्राणी असतातच. अशा दुधाळ प्राण्यांना तुतीचाचा पाला खाऊ घातला तर दुधाचा फॅट वाढतो. तुतीच्या पाल्यामध्ये २५ टक्के प्रथिने असतात.

आता तुम्ही असेही म्हणू शकता कि तुतीचा पाला जनावरे कुठे खातात. दुधाळ जनावरे तुटीचा पाला खात नाहीत असे नाही.परंतु नेहमी दिल्या जाणाऱ्या चाऱ्यासोबत थोडा थोडा करून तुतीचा पाला दुधाळ जनावरांना खाऊ घातला तर शेतकरी बांधवांचा चाऱ्याचा तर खर्च वाचेलच परंतु दुधाच्या उत्पन्नात देखील वाढ होईल.

तुतीची लागवड करू इच्छित शेतकऱ्यांना ५० फुट लांब व २२ फुट रुंद या आकाराचे कीटक संगोपनगृहासाठी अनुदान दिले जाणार आहे.

 रेशीम शेती योजनेसाठी लाभार्थ्याची निवड पद्धत खालीलप्रमाणे केली जाणार आहे

• तुती लागवड योजना अंतर्गत लाभ घेण्याकरता ग्रामपंचायतने गावात दवंडी देणे गरजेचे आहे.
• गावामध्ये जेवढे whatsapp  ग्रुप आहेत तेवढ्या ग्रुपमध्ये या योजनेचा प्रसार संबधित अधिकाऱ्यांनी करावा.
• अर्ज करण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या प्रत्येक महसुली गावात 24 तास अर्ज टाकता येईल अशा ठिकाणी अर्ज पेटी  ठेवावी लागणार आहे.
• अर्ज पेटी सार्वजनिक इमारत जसे कि, अंगणवाडी, शाळा, ग्रामपंचायत, समाज मंदिर येथे लावली जाणार आहे.
• इच्छुक लाभार्थ्यांनी विहित नमुन्यातील अर्ज अर्ज पेटी टाकावे त्यामध्ये फळबाग, फुल पिकाचे कार्य ग्रामपंचायत किंवा फलोत्पादन कृषी विभाग यापैकी कोणाकडून हि योजना राबविण्यास इच्छुक आहात  याचा स्पष्ट उल्लेख लाभार्थ्यास करावा लागणार आहे.
• ऑनलाईन अर्ज करण्याची व्यवस्था तयार झाल्यावर लाभार्थ्यांनी शक्यतो ऑनलाईन अर्ज करावा.
• पत्रपेटी दर सोमवारी उघडण्यात येऊन त्यातील ऑफलाईन अर्ज ऑनलाईन करण्याचे काम ग्रामपंचायतचे असेल.

अर्जाचा नमुना खाली उपलब्ध आहे

• प्राप्त अर्जांना त्या गावातील ग्रामसभेची मंजुरी प्राप्त करून देण्याची जबाबदारी ग्रामसेवकाची असेल.
• कोणाला किती लाभ घेता येईल याबाबत निर्णय ग्रामसभेत घेणे आवश्यक आहे.
• ग्रामपंचायतच्या मान्यतेने लाभार्थ्याची निवड करण्यात येईल.
• योग्य प्रचार व प्रसिद्धी केल्यानंतर प्राप्त झालेले सर्व अर्ज पात्र लाभार्थ्यांच्या यादीत त्या पुढील होणाऱ्या ग्रामसभेत अवलोकनार्थ ठेवण्यात येईल.
• 15 जुलै ते 30  नोव्हेंबर या कालावधीमध्ये आलेले सर्व अर्ज मंजूर करून त्या वर्षाचे लेबर बजेटमध्ये समाविष्ट करावे
• लेबर बजेट त्याचप्रमाणे लाभार्थ्यांची नावे लेबर बजेटमध्ये समाविष्ट झाली नाही व सदर लाभार्थी योजनेचा लाभ घेण्याची इच्छुक आहेत अशा लाभार्थींना योजनेचा लाभ मिळण्याकरता पूरक लेबर बजेट तयार करावे त्याकरता दिनांक 1 डिसेंबर ते पुढील वर्षाचे १४ जुलै पर्यंत अर्ज पेती अर्ज पेटीत किंवा ऑनलाईन प्राप्त अर्जंना त्याच्या महिन्याचे पंचायत सभेत मान्यता देऊन पंचायत समितीस मान्यतेसाठी पाठवावी तसेच त्यापुढील होणाऱ्या ग्रामसभेत सदर यादी अवलोकनार्थ प्रस्तुत करण्यात यावे.
• कृषी विभाग, पंचायत विभाग व रेशीम संचालनालय यांनी समन्वयाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत तुती लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांना अंडपुंज पुरवठा केला जाणार आहे.

हि आणि इतर महत्वाची माहिती या जीआरमध्ये दिलेली आहे. हा जी आर बघून घ्या आणि तुम्ही जर तुती लागवड करण्यास इच्छुक असाल म्हणजेच रेशीम शेती करण्यासाठी इच्छुक असाल तर लगेच तुमच्या ग्रामपंचायतशी संपर्क साधा.

रेशीम शेती अनुदान संदर्भातील माहिती

मनरेगा अंतर्गत रेशीम उद्योग विकास अंतर्गत एक एकर तुती लागवड करण्यासाठी

• जमीन तयार करणे
• नर्सरी रोपे तयार करून तुती लागवड.
• कीटक संगोपन.
• कीटक संगोपन.
• साहित्य कोश.
• उत्पादन.
• कीटक संगोपन गृह.

या सर्वकष बाबींना मान्यता देऊन योजना संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात लागू करण्यात आली आहे. रेशीम शेती  योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना १ एकर तुती लागवडीसाठी 2.24 लक्ष एवढे अनुदान 3 वर्षात विभागून दिले जाणार आहे.

1000 चौरस फूट बांधकामासाठी 99 हजार रुपये म्हणजेच एकूण 3.23 लक्ष एवढी रक्कम अनुदान म्हणून देण्यात येणार आहे.

तुती लागवड योजनेसाठी लागणारी कागदपत्रे

• जमिनीचा सातबारा
• 8 अ
• आधार कार्ड.
• मनरेगा जॉब कार्ड.
• राष्ट्रीयकृत बँक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायाप्रत.
• फोटो.
• जात वर्गवारी.

तुती लागवड योजनेसाठी अर्ज ऑफलाईन आहे कि ऑनलाईन?

सध्या या योजनेसाठी ऑफलाईनच अर्ज करावा लागणार आहे. परंतु भविष्यामध्ये ऑनलाईन अर्ज देखील सुरु होऊ शकतो.

कागदपत्रे कोणती लागतात?

रेशीम शेती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सातबारा, ८अ, एकूण जमिनीचा दाखला,आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटो बँक पासबुक इत्यादी कागदपत्रे लागतात.

रेशीम शेतीसाठी अनुदान किती मिळेल अनुदान?

रोजगार हमी योजनेतून या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर यासाठी ३.२३ लाख रुपये अनुदान मिळते.

 

जमीन खरेदीसाठी 100% अनुदान, फक्त या शेतकर्‍यांना मिळणार लाभ

राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील व्यक्तींना रोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी म्हणून भूमिहीन शेतमजूरांसाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान व सबलीकरण योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत शासनाकडून जमीन खरेदी करून ती भूमिहीन अनुसूचित जाती प्रवर्गातील कुटुंबांच्या पती-पत्नीच्या नावे केली जाते.

भूमिहीन योजना 2024 लाभ-

या योजनेअंतर्गत प्रवर्गातील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर कुटूंबाला चार एकर कोरडवाहू जमीन किंवा दोन एकर बागायती जमीन उपलब्ध करून त्याच्या नवे करून देण्यात येते. जमीन खरेदीसाठी येणाऱ्या खर्चापैकी ५०% रक्कम बिनव्याजी कर्ज तर ५०% रक्कम अनुदान स्वरूपात देण्यात येते.

भूमिहीन योजना शासन निर्णय २०२४ –

नवीन आर्थिक वर्ष्याच्या अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आलेली सुधारित तरतुदीच्या मर्यादेतील उर्वरित रुपये १२,५०,००,०००/- (अक्षरी रुपये बारा कोटी पन्नास लक्ष फक्त) खर्च करण्यासाठी शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे.

भूमिहीन योजनेच्या अटी –

• लाभार्थी हा भूमिहीन दारिद्र्यरेषेखालील शेतमजूर असावा.
• योजनेच्या लाभासाठी अर्जदाराचे वय कमीत कमी १८ व जास्तीती जात वय ६० वर्षे निश्चित केले आहे.
• विधवा किंवा परित्यक्ता स्त्रीयांना योजनेतील लाभासाठी प्राधान्य देण्यात आलेले आहे.
• जमीन खरेदी करताना तीन लाख रूपये प्रती एकरी एवढ्या कमीत कमी मर्यादेपर्यंत चर्चेद्वारे जमीन खरेदी करण्याची मुभा जिल्हास्तरीय समितीस देण्यात आलेली आहे.
• या योजनेअंतर्गत यापूर्वी लाभ घेतलेल्या संबंधित कुटुंबाला कोणत्याही कारणास्तव जमीन अन्य कोणत्याही व्यक्तीला हस्तांतरीत करता येत नाही किंवा विकता येत नाही.
• महसूल व वन विभागाने ज्यांना गायरान व सिलिंगच्या जमिनीचे वाटप केले आहे, अश्या कुटुंबांना योजनेचा लाभ देण्यात येणार नाही.
• या योजनेअंतर्गत लाभ घेऊन जमीन मिळवलेल्या लाभधारकाने जमीन स्वत: कसणे गरजेचे असून तसा करारनामा करून देणे बंधनकारक असणार आहे.
• या योजनेअंतर्गत लाभार्थी कुटुंबाला देण्यात येणारे कर्ज हे बिनव्याजी १० वर्षे मुदतीसाठी असणार आहे.
• कर्जफेडीची सुरूवात कर्ज मंजुरीनंतर २ वर्षांनंतर सुरू होणार आहे.
• कुटूंबाने विहीत मुदतीत म्हणजेच कर्ज घेतल्यापासून १० वर्ष्यात कर्जाची परतफेड करणे आवश्यक आहे.

अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे –

• अर्ज विहीत नमुन्यात पासपोर्ट फोटोसह भरावा.
• अर्जदाराने अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असल्याबाबतचे जातीचे प्रमाणपत्र
• रहिवाशी दाखला
• रेशन कार्ड झेरॉक्स,
• आधार कार्ड झेरॉक्स,
• निवडणूक कार्ड प्रत
• भूमिहीन शेतमजूर असल्याबाबत तहसीलदार दाखला
• मागील वर्षाचा वार्षिक उत्पन्नाचा तहसीलदार यांचा दाखला.
• वय ६० वर्षांखालील असल्याचा वयाचा दाखला किंवा पुरावा.
• लाभार्थी दारिद्र्यरेषेखालील असल्याबाबत विहीत प्रमाणपत्र.
• शेतजमीन पसंतीबाबत लाभार्थ्यांचा १०० रूपयांच्या स्टॅम्प पेपरवरील प्रतिज्ञापत्र.

अर्ज कुठे करावा –

वरील सर्व अटी व पात्रता लाभ घेण्यास पात्र असल्यास संबंधित जिल्याच्या सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयात अर्ज सादर करावा

*पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप नविन वीज जोडणी करिता अर्जाची प्रक्रिया सुरु*

 

*मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना सुरु

1. महावितरणाच्या वेब पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावा.
   • सध्याच्या कृषीपंपाकरिता नवीन वीज जोडणीसाठी पैशाचा भरणा करुन प्रलंबित असलेल्या अर्जदाराने फक्त काही अनिवार्य फील्ड, उदा. अर्ज क्रमांक, पैसे भरल्याची पावती क्रमांक, मंजुरी क्रमांक आणि क्षमतेची मागणी इ. तपशील देणे अनिवार्य आहे.
   • नवीन अर्जदार (परंपरागत कृषीपंप नवीन वीज जोडणीसाठी पैशाचा भरणा केलेला नाही) सर्व फील्ड अनिवार्य आहेत म्हणून तपशील भरणे आवश्यक आहे.
2. ए - 1 फॉर्मवर संपूर्ण माहिती भरावीे सोबत (कागदपत्रांची प्रत अपलोड करावी)
   • 7/12 उतारा प्रत
   • आधार कार्ड
   • कास्ट प्रमाणपत्र (एससी / एसटी लाभार्थींसाठी)
3. अर्जदाराने ए - 1 फॉर्मवर व घोषणापत्रावर सही करणे आवश्यक आहे.
4. ऑनलाइन ए - 1 फॉर्म प्राप्त झाल्यापासून 10 दिवसांच्या आत, सर्वेक्षण केल्यानंतर फील्ड ऑफिसमधून डिमांड नोट जारी केले जाईल. जर काही विसंगती आढळली तर त्यानुसार अर्जदाराला कळविण्यात येईल.
5. डिमांड नोट देय झाल्यानंतर लाभार्थी एजन्सीचे नाव सादर करेल / देईल (केवळ 25000 निविदासाठी लागू आहे).
6. प्रत्येक टप्प्यावर अर्जदारांना एसएमएसद्वारे कळविण्यात येईल.

लाभार्थींसाठी मार्गदर्शक सुचना

1. या योजनेत खालीलप्रमाणे नविन तसेच प्रलंबित अर्जदार पात्र राहतील.
   • पैसे भरुन प्रलंबित असलेले अर्जदार (मार्च 2018 पूर्वी ज्यांना एचव्हीडीएस योजनेमध्ये 2.5 लाखांहून अधिक रकमेच्या पायाभूत सुविधांची आवश्यकता आहे.)
   • 31.03.2018 नंतर सर्व पैसे भरुन प्रलंबित असलेले अर्जदार.
   • 01.01.2019 पासून कृषी पंपासाठी सर्व नवीन अर्जदार.
   • 2.5 लाखापेक्षा कमी रकमेच्या पायाभूत सुविधा लागणाऱ्या एचव्हीडीएस मधील पैसे भरुन प्रलंबित असलेला व या योजनेमध्ये सहभाग घेण्यास इच्छुक असलेला अर्जदार.
2. लाभार्थी निवडीसाठी पात्रता निकष
• सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ज्या शेतकऱ्याकडे शाश्वत जलस्त्रोत उपलब्ध आहे असे सर्व शेतकरी. मात्र अशा शेतकऱ्याकडे पारंपारिक पध्दतीने विद्युत जोडणी झालेली नसावी.
• 5 एकरापर्यंत शेतजमीनधारक शेतकऱ्यास 3 अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंत सौर कृषीपंप व 5 एकरापर्यंत जास्त शेतजमीन धारकास शेतकऱ्यास 5 अश्वशक्ती क्षमतेचा सौर कृषीपंप देय आहे.
• राज्यातील पारंपारिक ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण न झालेले शेतकरी
• विद्युतीकरणासाठी वन विभागाची ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसलेले शेतकरी महावितरण कंपनीकडे विद्युत जोडणीसाठी पैसै भरुन ही प्रलंबित असणाऱ्या ग्राहकांपैकी / शेतकऱ्यांपैकी ज्यांना नजीकच्या काळात विद्युत जोडणी मिळणे शक्य नाही असे शेतकरी.
• अतिदुर्गम भागातील शेतकरी.
• महाराष्ट्र शासनाच्या सिंचन योजनेअंतर्गत लाभ घेतलेले शेतकरी.
• वैयक्तिक किंवा सामुदायिक शेततळे, नदी / विहिर / बोअरवेल यांचे शेजारील शेतजमीनधारक शेतकरी या योजनेत पात्र राहतील.
• सदर योजनेअंतर्गत सौर कृषीपंपासाठी सर्वसाधारण गटाच्या लाभार्थ्यांकडून 10 टक्के व अनुसूचित जातीच्या / अनुसूचित ़जमातीच्या लाभार्थ्यांकरिता 5 टक्के लाभार्थी हिस्सा म्हणून लाभार्थ्यास भरणे आवश्यक आहे.
• अटल सोलर योजनेमध्ये अर्जदाराने आधी लाभ घेतलेला नसावा

*प्रधानमंत्री कुसुम सौर योजनेचे फॉर्म भरणे देखील सुरु आहे

महाराष्ट्रातील जिल्हा न्यायालयात मेगा भरती

 महाराष्ट्रातील जिल्हा न्यायालयात 5793 मेगा भरती

एकुण जागा – 5793 जागा (निवड यादी – 4629 जागा) (प्रतिक्षा यादी – 1164 जागा)

पदाचे नाव व तपशील 

1. लघुलेखक – 714 जागा (निवड यादी-568 जागा) (प्रतिक्षा यादी-146 जागा)
2. कनिष्‍ठ लिपीक – 3495 जागा (निवड यादी-2795 जागा) (प्रतिक्षा यादी-700 जागा)
3. शिपाई/हमाल – 1585 जागा (निवड यादी-1266 जागा) (प्रतिक्षा यादी-318 जागा)

पुणे, अहमदनगर, अकोला, औरंगाबाद, बुलढाणा, परभणी, जालना, लातूर, नंदुबार, जळगाव, धुळे, भंडारा, नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, नाशिक, वाशीम, गोंदिया, चंद्रपूर, नांदेड, उस्मानाबाद, रायगड-अलिबाग, बीड, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, ठाणे, सिंधुदुर्ग, सोलापूर, अमरावती, रत्नागिरी, गडचिरोली, विभाग.*

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 18 डिसेंबर 2023

शैक्षणिक पात्रता 

• लघुलेखक (निम्नश्रेणी): (i) 10 वी उत्तीर्ण  (ii) इंग्रजी लघुलेखन 100 श.प्र.मि  व मराठी 80 श.प्र.मि.   (iii)  इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि.  व मराठी 30 श.प्र.मि.   (iv) MS-CIT
• कनिष्ठ लिपिक: (i) 10 वी उत्तीर्ण  (ii) इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि. व मराठी 30 श.प्र.मि.   (iii) MS-CIT
• शिपाई/ हमाल: 7 वी उत्तीर्ण व चांगली शरीरयष्टी.

जिल्‍हा न्‍यायालय भरती वेतनमान 

• लघुलेखक (निम्नश्रेणी): वेतनस्‍तर S-14 प्रमाणे रू 38600 ते 122800
• कनिष्ठ लिपिक: वेतनस्‍तर S-6 प्रमाणे रू 19900 ते 63200
• शिपाई/ हमाल: वेतनस्‍तर S-1 प्रमाणे रू 15000 ते 47600

वयाची अट –  18 डिसेंबर 2023 रोजी 18 ते 38 वर्षे  [मागासवर्गीय: 05 वर्षे सूट]

अर्जाची फी – दि. 04 डिसेंबर 2023 रोजी सकाळी 11.00 वाजता कळविण्‍यात येईल

जाहिरात (Notification of District Court Recruitment) – दि. 04 डिसेंबर 2023 रोजी सकाळी 11.00 वाजता सविस्‍तर जाहिरात प्रकाशित होईल.

ऑनलाईन अर्ज – दि. 04 डिसेंबर 2023 रोजी सकाळी 11.00 वाजता सुरू होतील. 

आता महिलांना ड्रोन मिळणार, ८ लाख रू. अनुदान या महिला पात्र

 आता महिलांना ड्रोन मिळणार, ८ लाख रू. अनुदान या महिला पात्र

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महिला बचत गटांच्या ड्रोन योजनेसाठी १ हजार २६१ कोटी खर्चाला मंजूरी दिली आहे. या योजनेतून महिला बचत गटांना ८ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. २०२४ ते २०२६ या कालावधीत देशातील १५ हजार महिला बचत गटांना या योजनेच्या माध्यमातून ड्रोन खरेदीसाठी आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. महिला बचत गट शेतकऱ्यांना भाडेतत्वार ड्रोन उपलब्ध करून देतील, यासाठी केंद्र सरकारने योजना आखली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिला बचत गटांना ड्रोन देण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेला तीन महिने उलटल्यानंतर मंत्रिमंडळाने या योजनेला मंजूरी देण्यात आली आहे. ड्रोनमुळे  शेतकऱ्यांना उत्पादनवाढीसाठी फायदा होईल. तसेच खर्चात बचत होईल.

केंद्र सरकारने नॅनो-युरिया आणि नॅनो-डीएपीच्या ड्रोन फवारणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी खत कंपन्यांना महिला बचत गटांसोबत काम करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या योजनेतून १५ हजार महिला बचत गटांना आर्थिक आधार मिळेल. या योजनेमुळे महिला बचत गटांना दरवर्षी किमान १ लाख रुपये उत्पन्न मिळू शकेल. असा सरकारचा दावा आहे.  

महिला बचत गटाला या योजनेतून ड्रोन किमतीच्या ८० टक्के किंवा जास्तीत जास्त ८ लाखांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. सध्या एका ड्रोनची किंमत १० लाख रुपये आहे. केंद्र सरकार अनुदानाच्या माध्यमातून ड्रोनवरील ३ टक्के व्याज स्वत: भरतं. त्यामुळे केंद्र सरकारने कृषी पायाभूत सुविधा निधी अंतर्गत बँकांकडून कमी व्याजदराने कर्ज घेण्याची परवानगी महिला बचत गटांना दिली आहे. 

या योजनेची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.

1. ही योजना कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग आणि खते विभाग, महिला स्वयंसहाय्यता गट आणि प्रमुख खत कंपन्या यांची संसाधने आणि प्रयत्नांची सांगड घालून  करून समग्र  चालना  देते.
2. आर्थिकदृष्ट्या ड्रोनचा वापर व्यवहार्य असलेले योग्य क्लस्टर्स  शोधून काढून ;विविध राज्यांमधील अशा क्लस्टर्समधील प्रगतीशील 15,000 महिला स्वयंसहायता गटांना ड्रोन पुरवण्यासाठी निवडले जाईल.
3. ड्रोनच्या किमतीच्या 80% इतकी रक्कम केंद्रीय आर्थिक सहाय्य आणि इतर साधने /अनुषंगिक शुल्क यासाठी कमाल आठ लाख रुपये महिला बचत गटांना ड्रोन खरेदीसाठी दिले जाणार आहेत.
4. अहर्ताप्राप्त,18 आणि त्याहून अधिक वयाच्या महिला बचत गटांच्या सदस्यांपैकी एका सदस्याची निवड राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियान आणि एलएफसी द्वारे 15 दिवसांच्या प्रशिक्षणासाठी केली जाईल ज्यामध्ये 5 दिवसांचे अनिवार्य ड्रोन पायलट प्रशिक्षण आणि अतिरिक्त कीटकनाशक फवारणीच्या 10 दिवसांच्या प्रशिक्षणाचा समावेश आहे. स्वयंसहाय्यता गटातील इतर सदस्य/कुटुंबातील सदस्य ज्यांना इलेक्ट्रिकल वस्तूंची दुरुस्ती, फिटिंग आणि यांत्रिक कामे करण्याची इच्छा आहे त्यांची निवड राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियान आणि एलएफसी द्वारे केली जाईल ज्यांना ड्रोन तंत्रज्ञ/सहाय्यक म्हणून प्रशिक्षित केले जाईल.  हे प्रशिक्षण ड्रोनच्या पुरवठ्यासह पॅकेज म्हणून दिले जाईल.
5. ड्रोन कंपन्यांद्वारे ड्रोन खरेदी करण्यात, ड्रोनची दुरुस्ती आणि देखभाल करण्यात बचत गटांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन, ड्रोन पुरवठादार कंपन्या आणि बचत गट यांच्यातील मदतनीस (मध्यस्थ) म्हणून एलएफसी काम करतील.
6. एलएफसीज याद्वारे नॅनो युरिया आणि नॅनो डीएपी यांसारख्या नॅनो खतांच्या स्वयंसहायता गटांसोबत ड्रोनद्वारे वापराला प्रोत्साहन देतील.स्वयंसहाय्यता गट शेतकऱ्यांना नॅनो खतासाठी आणि कीटकनाशकांच्या वापरासाठी ड्रोन सेवा भाड्याने देतील.

या योजनेंतर्गत मंजूर केलेल्या उपक्रमांमुळे 15,000 बचत गटांना शाश्वत व्यवसाय आणि उपजीविकेची सोय होऊन आर्थिक आधार मिळेल आणि ते वार्षिक किमान एक लाख रुपये अतिरिक्त उत्पन्न मिळवू शकतील

कृषी क्षेत्रात क्षमता सुधारण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी ,पीक उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि शेतीच्या कामांचा खर्च कमी करण्यासाठी ही योजना शेतकऱ्यांना सहाय्यक ठरेल.

नवीन विहिरीसाठी 4 लाख अनुदान ऑनलाईन अर्ज सुरु

नवीन विहिरीसाठी 4 लाख अनुदान ऑनलाईन अर्ज सुरु 

मनरेगा याजनेअंतर्गत खालील प्रवर्गातील अर्जदारासाठी प्राधान्यक्रमाने विहिर मंजुर केली जाते

1. अनुसूचित जाती
2. अनुसूचित जमाती
3. ईतर मागास वर्ग 
4. भटक्या जमाती
5. विमुक्त जाती
6. दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी
7. स्त्री-कर्ता असलेली कुटुंबे
8. विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटुंबे
9. जमीन सुधारणांचे लाभार्थी
10. इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी
11. सिमांत शेतकरी (2.5 एकर पर्यंत शेतजमीन)
12. अल्प भूधारक शेतकरी (5 एकरपर्यंत शेतजमीन)

मनरेगा योजनेअंतर्गत सिंचन विहीरीसाठी अनुदान मिळवण्यासाठी लाभधारकाची पात्रता

1. विहीर खोदण्यासाठी अर्जदार शेतकऱ्यांकडे 1 एकर सलग शेतजमीन असावी.
2. पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीपासून 500 मीटरपेक्षा जास्त अंतरावर सिंचन विहीर खोदणे गरेजेचे आहे.
3. दोन विहिरींमध्ये 150 मीटर अंतराची अट अनुसूचित जाती-जमाती, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांसाठी लागू नाही आणि खासगी विहिरीपासून 150 मीटर अंतराची अट लागू राहणार नाही.
4. लाभधारकाच्या सातबाऱ्यावर याआधीच विहिरीची नोंद असू नये.
5. एकूण क्षेत्राचा दाखला म्हणजे 8-अ उतारा असावा.
6. एकापेक्षा जास्त शेतकरी विहीर घेऊ शकतील, एकूण जमिनीचे सलग क्षेत्र 1 एकरपेक्षा जास्त असावे.
7. अर्जदार हा जॉब कार्डधारक असावा.

सिंचन विहीरीसाठी अनुदान मिळवण्यासाठी अर्ज कुठे व कसा करायचा?

मनरेगा अंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या सिंचन विहिरीसाठी ग्रामपंचायतीकडे तसेच ऑनलाईन अर्जप्रणाली सुरू झाल्यानंतर ऑनलाईन अर्ज करता येतो. शासन निर्णयात या अर्जासाठीचा नमुना दिला असून तो तुम्ही खालील फोटोत पाहू शकता. त्या पद्धतीने तुम्ही अर्ज करू शकता. अर्ज पूर्ण झाल्यानंतर अर्जदाराला संमतीपत्र सुद्धा द्यावे लागते. संमतीपत्राचा नमुना शासन निर्णयासोबत जोडला आहे. तसेच शासन निर्णयाची लिंक खाली देत आहोत.

सिंचन विहीर अनुदान योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे

• आधार कार्ड
• मतदान कार्ड
• सात-बारा उतारा
• आठ-एक उतारा
• जॉब कार्डची प्रत
• जमिनीचा पंचनामा
• गरज भासल्यास सामुदायिक विहीर करार.

SSC मार्फत GD कॉन्स्टेबल पदाच्या 26146 जागांसाठी मेगा भरती

 SSC मार्फत GD कॉन्स्टेबल पदाच्या 26146 जागांसाठी मेगा भरती

Total: 26146 जागा

पदाचे नाव: GD कॉन्स्टेबल  (जनरल ड्युटी)

शैक्षणिक पात्रता: 10वी उत्तीर्ण.

वयाची अट: 01 जानेवारी 2024 रोजी 18 ते 23 वर्षे  [SC/ST: 05 वर्षे सूट, OBC:03 वर्षे सूट]

नोकरी ठिकाण: संपूर्ण भारत.

Fee: General/OBC: ₹100/-  [SC/ST/ExSM/महिला: फी नाही]

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 31 डिसेंबर 2023  (11:00 PM)

परीक्षा (CBT): फेब्रुवारी/मार्च 2024

Online Application Link :- https://ssc.nic.in/

फोर्स नुसार तपशील:

अ. क्र. फोर्स  पुरुष/महिला  Total  Grand Total  1 BSF पुरुष 5211 6174 महिला 963 2 CISF पुरुष 9913 11025 महिला 1112 3 CRPF पुरुष 3266 3337 महिला 71 4 SSB पुरुष 593 665 महिला 42 5 ITBP पुरुष 2694 3189 महिला 495 6 AR पुरुष 1448 1490 महिला 42 7 SSF पुरुष 222 296 महिला 74 Grand Total 26146

शारीरिक पात्रता:

पुरुष/महिला प्रवर्ग उंची (सेमी) छाती (सेमी) पुरुष General, SC & OBC 170 80/ 5 ST 162.5 76/ 5 महिला General, SC & OBC 157 N/A ST 150 N/A

 https://chat.whatsapp.com/CSw4kPDh6PXCftvPXVhcV2