प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या रब्बी हंगामात सहभागी व्हा; कृषी विभागाचे आवाहन

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप 2023 ते रब्बी 2025-26 हंगामासाठी 3 वर्षासाठी अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी विमा क्षेत्र घटक (Area Approach) धरुन राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यात शेतकऱ्यांनी आपला सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन कृषी संचालक दिलीप झेंडे यांनी केले आहे.

रब्बी हंगाम 2023-24 मध्ये या योजनेतील सहभाग हा कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक असून योजनेत सहभाग घेण्याची अंतिम मुदत रब्बी ज्वारी (बागायत व जिरायत) करिता 30 नोव्हेंबर, 2023, गहू (बागायत), हरभरा, रब्बी कांदा करिता 15 डिसेंबर, 2023 व उन्हाळी भात, उन्हाळी भुईमूग पिकाकरिता 31 मार्च, 2024 अशी आहे. त्यासाठी पीएमएफबीवाय (PMFBY) ऑनलाईन पोर्टल कार्यान्वित करण्यात आले आहे .

आता मिळणार फक्त १ रुपया मध्ये पिक विमा योजना.तुमच्या गावात CSC केंद्रात पिक योजनेचा फॉर्म भरण्यास सुरवात झाली आहे. तरी आपण सर्व शेतकरी बांधवांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा. केवळ शेतकऱ्यांना १₹ भरून पिक विमा योजनेचा लाभ घेण्याकरिता ” सर्व समावेशक पिक विमा योजना “ ही योजना राबविण्यात येत आहे.सदर योजना आधीसुचित क्षेत्रातील पिकांसाठी विमा क्षेत्र घटक धरून केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना प्रमाणे खरीप व रब्बी हंगामी पिकांसाठी ही योजना राबवण्यास् सुरवात झाली आहे.

• सहभाग प्रक्रिया :

पिक विमा पात्र शेतकरी : 
कर्जदार. बिगर कर्जदार शेतकरी.
भाडेपट्टीवर शेती करणारे शेतकरी .
तसेच सर्व शेतकरी.

कर्जदार शेतकरी :
कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकरी ऐच्छिक असतील किंवा अधिसूचित पिकाचा विमा करायचा नसेल तर त्यांनी योजनेच्या अंतिम दिनाकाच्या ७ दिवस आधी संबधित बँक शाखेत विहित नमुन्यात घोषणापत्र भरून देणे आवश्यक, अन्यथा आधीसुचित पिकांचा विमा बँके मार्फत करण्यात येईल.

1. बिगर कर्जदार शेतकरी:
   बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी विमा प्रस्ताव भरून देण्यासाठी लागणारे कागदपत्रे पुढील प्रमाणे:

• ७/१२ उतारा
• आधार कार्ड
• बँक पासबुक
• पेरणी घोषणा पत्र व
• विम हप्त्याची रक्कम ज्या बँकेत आहे त्या बँक शाखेत अंतिम मुदतीपूर्वी जमा करावी.

     2. भाडेपट्टीवर शेती करणारे शेतकरी:
भाडेपट्टी कराराने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्याने विमा करतेवेळी जी भाडेपट्टी करार( Registered Agreement )नोंदणी केली आहे,ती करार नोंदणी अपलोड करने बंधन कारक आहे.

विमा करतेवेळेस या योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार अर्जदार शेतकऱ्याने स्थानिक, नैसर्गिक आपत्ती, ( गारपीट , चक्रीवादळ, चक्रीवादळामुळे , आलेला पाऊस बिगर मोसमी पाऊस, या बाबी अंतर्गत सुखवणीसाठी शेतात पसरून ठेवलेला अनुसूचित पिकांचे काढणीपसरून ठेवलेला अनुसूचित पिकांचे काढणीनंतर १४ दिवसापर्यंत झालेल्या नुकसानीची पूर्व सूचना नुकसानीच्या 72 तासाच्या आत क्रॉप इन्शुरन्स ॲप /कंपनीचा टोल फ्री क्रमांक /बँक संबंधित बँक /कृषी विभाग यांना द्यावी. ही योजना फक्त अधिसूचित क्षेत्रातील आधिसूचित पिकांनाच लागू केली जाईल.

प्रामुख्याने हि बाब शेतकरी बांधवांनो लक्षात घ्यावी.
पिक विमा या योजनेतून अधिसूचित क्षेत्रात पीक कापणी द्वारे होणारे ,आणि पिकांची सरासरी उत्पन्नाशी तुलना करून या गोष्टीनुसार योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार् नुकसान भरपाई निश्चित करता येते.

लेक लाडकी योजना - मुलींना मिळणार १ लाख १ हजार रू. कागदपत्रे

लेक लाडकी योजना, GR आला - मुलींना मिळणार १ लाख १ हजार रू. कागदपत्रे

लेक लाडकी योजनेचे उद्दिष्ट

• आर्थिक दुर्बल मुलींना बळकट करण्यासाठी.
• गरीब कुटुंबातील मुलींना शिक्षण देणे.
• महाराष्ट्रातील अशिक्षित मुलींना शिक्षण देऊन रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देणे.
• मुलींच्या मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी.
• महाराष्ट्रातील गरीब कुटुंबातील मुलींना चांगले व दर्जेदार शिक्षण देणे.
• लेक लाडकी योजनेतून आर्थिक मदत मिळून मुली स्वावलंबी होतील.
• मुलींना त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी योग्य दिशा निवडता येईल.

महाराष्ट्र लेक लाडकी योजनेचे फायदे

1. लेक लाडकी योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील सर्व गरीब मुलींना शिक्षणाची सुवर्णसंधी मिळणार आहे.
2. चांगले शिक्षण मिळाल्याने गरीब मुलींनाही रोजगाराच्या नवीन संधी मिळणार आहेत.
3. या योजनेंतर्गत गरीब कुटुंबात मुलीच्या जन्मावर ₹ 5000 दिले जातील.
4. जेव्हा मुलगी पहिली वर्गात प्रवेश घेते तेव्हा तिला ₹ 6000 ची रक्कम दिली जाईल.
5. जेव्हा मुलगी सहाव्या वर्गात प्रवेश घेते तेव्हा तिला 7000 रुपये मिळतील.
6. जेव्हा मुलगी 11वी मध्ये प्रवेश घेते तेव्हा तिला ₹ 8000 दिले जातील.
7. शेवटी, जेव्हा लाभार्थी मुलीचे वय 18 वर्षे होईल, तेव्हा तिला पुढील अभ्यासासाठी ₹ 75000 ची एकरकमी रोख रक्कम दिली जाईल.

लेक लाडकी योजनेत उपलब्ध असलेल्या लाभांची यादी

मुलीचे वय	मिळणारी रक्कम
मुलीच्या जन्मावर	₹ 5000
पहिली वर्गात प्रवेश घेण्यासाठी	₹ 6000
सहाव्या वर्गात प्रवेश घेण्यासाठी	₹ 7000
अकरावीत प्रवेश घेण्यासाठी	₹ 8000
मुलगी 18 वर्षांची झाल्यावर	₹ 75000
एकूण प्राप्त रक्कम	₹101000 (एक लाख एक हजार रुपये)

महाराष्ट्र लेक लाडकी योजना पात्रता

तुम्हालाही या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर सर्वप्रथम त्याची पात्रता जाणून घेणे आवश्यक आहे, तर मग जाणून घेऊया लेक लाडकी योजना नियम.

• लेक लाडकी योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी मुलगी ही मूळची महाराष्ट्राची असावी.
• पिवळ्या किंवा केशरी रंगाचे शिधापत्रिका असलेले कुटुंब लेक लाडकी योजनेसाठी पात्र असेल.
• तो नागरिक महाराष्ट्रातील गरीब व मागासवर्गीय असावा.
• उमेदवार कोणत्याही प्रकारच्या कराच्या कक्षेत येऊ नये आणि त्याने कोणताही कर भरू नये.
• उमेदवाराकडे कार, ट्रॅक्टर किंवा मोठे घर इत्यादी कोणत्याही प्रकारचे चारचाकी वाहन नसावे.
• अर्जदार कोणत्याही सरकारी खात्यात किंवा कोणत्याही सरकारी कार्यालयात कार्यरत नसावा.
• लेक लाडकी योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या कुटुंबाचे उत्पन्न 100000 पेक्षा जास्त नसावे.
• दुसऱ्या आपत्यांनंतर आई किंवा वडील दोघांपैकी एकाने कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया करणे बंधनकारक राहील.

महाराष्ट्र लेक लाडकी योजना 2023 मध्ये आवश्यक कागदपत्रे

लेक लाडकी योजना कागदपत्रे खालीलप्रमाणे आहेत-

• पिवळ्या किंवा केशरी रंगाचे शिधापत्रिका
• मुलीच्या पालकांचे आधार कार्ड
• पालकांसह मुलीचा फोटो
• अर्जदाराचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो
• पत्त्याचा पुरावा
• उत्पन्न प्रमाणपत्र
• मोबाईल नंबर
• जीमेल आयडी
• बँक पासबुक

महाराष्ट्र लेक लाडकी योजनेची वैशिष्ट्ये

• लेक लाडकी योजनेंतर्गत गरीब कुटुंबात जन्मलेल्या मुलींना लाभ दिला जाणार आहे.
• या योजनेच्या माध्यमातून जन्मापासून ते शिक्षणापर्यंत आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
• या आर्थिक मदतीचा लाभ घेण्यासाठी मुलीच्या पालकांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे.
• ही मदत मिळाल्याने कुटुंबाला मुलीच्या शिक्षणासाठी आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही.
• सरकारी रुग्णालयात मुलगी झाली पाहिजे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मुलीच्या जन्मापासून अर्ज करावा लागतो.
• गरीब कुटुंबात मुलींचा जन्म होणे हे ओझे मानले जाणार नाही.
• ही योजना राज्यातील जवळच्या कुटुंबात जन्मलेल्या मुलींना आर्थिक मदत देऊन त्यांचे भविष्य उज्ज्वल करेल.
• समाजातील मुलींप्रती असलेली विषमता दूर करता येईल.
• या योजनेमुळे राज्यातील मुलींबाबत सकारात्मक विचार विकसित होईल.

महाराष्ट्र लेक लाडकी योजना 2023 अंतर्गत अर्ज कसा करावा?

चला तर मग पाहुयात, लेक लाडकी योजना अर्ज कुठे करायचा?

महाराष्ट्र शासनाने वार्षिक अर्थसंकल्प सादर करताना राज्यातील मुलींसाठी महाराष्ट्र लेक लाडकी योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र सरकारने अद्याप ही योजना राज्यात लागू केलेली नाही. ही योजना सरकारकडून लवकरच लागू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची माहितीही सार्वजनिक केली जाणार आहे.

या योजनेंतर्गत लाभ मिळविण्यासाठी तुम्हाला काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. शासनाकडून लेक लाडकी योजनेंतर्गत ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन अर्जासंबंधीची माहिती मिळताच. त्यामुळे आम्ही तुम्हाला या लेखाद्वारे माहिती देणार आहोत. जेणेकरून या योजनेअंतर्गत अर्ज करून तुम्हाला लाभ मिळू शकेल.

रोजगार हमी विहिरीसाठी 4 लाख अनुदान ऑफलाईन व मोबाईल अँपने करू शकतात

 

मागेल त्याला विहीर 4 लाख अनुदान 

विहीर अनुदानसाठी हे अँप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा👇👇👇

MAHA-EGS Horticulture/Well App

विहीर अनुदान योजना लाभार्थी निवड

• अनुसूचित जाती
• अनुसूचित जमाती.
• भटक्या जमाती
• नीरधीसूचित जमाती.
• दारिद्र्यरेषेखाली लाभार्थी.
• स्त्री कर्ता असलेले कुटुंबे.
• शारीरिक दृष्ट्या विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटुंबे.
• जमिनी सुधारक सुधारण्याचे लाभार्थी.
• इंदिरा आवास योजने खालील लाभार्थी.
• अनुसूचित जमाती व अन्य परंपरागत वननिवासी वन हक्क मान्य करणे अधिनियम 2006 खालील लाभार्थी.
• सीमांत शेतकरी म्हणजेच ज्यांच्याकडे अडीच एकर पर्यंत जमीन आहे असे शेतकरी.
• अल्पभूधारक शेतकरी ज्यांच्याकडे पाच एकर पर्यंत जमीन आहे असे शेतकरी

योजनेसाठी लाभार्थी पात्रता

या योजनेसाठी लाभार्थी पात्रता जी आहे ती खालील प्रमाणे आहे.

• लाभार्थ्यांकडे किमान 0.40 हेक्टर क्षेत्र सलग असावे. म्हणजेच 40 आर किंवा ज्याला आपण एक एकर असे देखील म्हणू शकतो तर तेवढी जमीन असावी.
• ज्या ठिकाणी विहीर खोदकाम करायचे आहे त्या ठिकाणपासून ५०० मीटर विहीर नसावी.
• दोन सिंचन विहिरीमधील १५० मीटर अंतरासाठी खालील अटी लागू करण्यात आलेल्या आहेत.
• दोन विहिरीमधील किमान 150 मीटर अंतराची अट ही रन ऑफ झोन तसेच अनुसूचित जाती व जमाती व दारिद्र रेषेखालील कुटुंब याकरिता लागू करण्यात येणार नाही.
• लाभार्थीच्या सातबारावर अगोरच विहीर असेल तर त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही म्हणजेच त्यांच्या ७/१२वर विहिरीची नोंद नसवी.
• लाभार्थीकडे ऑनलाईन एकूण जमिनीचा दाखला असावा.
• लाभार्थी एकापेक्षा जास्त असेल तर अशावेळी संयुक्तपणे ते विहीर अनुदान योजनेचा ल\लाभ घेवू शकतात मात्र त्यासाठी एकूण सलग जमिनीचे क्षेत्र ०.४० पेक्षा जास्त असणे गरजेचे आहे.
• सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे या विहीर अनुदान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थीकडे जॉब कार्ड असणे आवश्यक आहे.

अर्जासोबत लागणारी कागदपत्रे.

• ७/१२ उतारा जो कि ऑनलाईन असावा.
• ८ अ म्हणजेच एकूण जमिनीचा दाखला तो देखील ऑनलाईन असावा.
• जॉब कार्ड झेरॉक्स प्रत.
• एखाद्या विहीर असेल परंतु ती जर सामुदायिक असेल तर अशावेळी सामोपचाराने पाणी वापराबाबत सर्व लाभार्थ्यांचे करारपत्र
• 
  

हरभरा ज्वारी गहू भुइमुंग अनुदानित बियाणे अर्ज सुरु

 

हरभरा ज्वारी गहू भुइमुंग अनुदानित बियाणे अर्ज सुरु 

बियाणे या घटकासाठी अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे.

१) आधार कार्ड

२) बँक पासबुक

३) अनुसूचित जाती जमाती 

लाभार्थीसाठी जात प्रमाणपत्र

४)  ७/१२ प्रमाणपत्र

५)  ८अ प्रमाणपत्र

 तुम्ही बियाणे अनुदान योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करू शकता.

शेतीसाठी लागणाऱ्या बियाण्यांच्या व खतांच्या किमतीमध्ये भरमसाठ वाढ झालेली आहे. दिवसेंदिवस महागाई वाढत चाललेली आहे. अशावेळी जर तुम्ही शासकीय अनुदानावर बियाणे खरेदी केले तर नक्कीच तुमच्या खर्चाची बचत होऊ शकते

बियाणे अनुदान योजना- अनुदान, मर्यादा, अर्जाची अंतिम तारीख, निवड प्रक्रिया

• अनुदान- सर्व बियाण्यांसाठी 50% अनुदान
• मर्यादा- 2 हेक्टर पर्यंत मुदत दिली आहे.
• अंतिम तारीख Last Date – 31 May 2023
• निवड प्रक्रिया- शेतकऱ्यांची निवड ऑनलाईन लॉटरी पद्धतीने

बियाणे अनुदान योजना पात्रता

1) केंद्र शासनाने पीकनिहाय निवडलेले जिल्हे खालीलप्रमाणे,

• राअसुअ भात – नाशिक, पुणे, सातारा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, व गडचिरोली (८ जिल्हे)
• राअसुअ गहू – सोलापूर, बीड, नागपूर (३ जिल्हे)
• राअसुअ कडधान्य – सर्व जिल्हे
• राअसुअ भरडधान्य – (मका) सांगली, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, नाशिक, धुळे व जळगाव (एकूण ७ जिल्हे).
• राअसुअ पौष्टीक तृणधान्ये (न्युट्री सिरीयल) – ज्वारी, बाजरी, रागी (एकूण २६ जिल्हे) Biyane Anudan Yojan

– वरील नमूद केलेल्या जिल्ह्यात हरभरा बियाण्यांसाठी 10 वर्षांआतील वाणास रु. 25/ प्रति किलो 10 वर्षांवरील वाणास प्रति रु. 12 किलो.

मागेल त्याला योजने अंतर्गत घटक 

 

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना - वैयक्तीक शेततळे

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना - प्रती थेंब अधिक पिक (सूक्ष्म सिंचन घटक)

RKVY Plastic Lining to Farm Pond

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान

कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभिया

 

पहिला हप्ता दिवाळीत नमो शेतकरी महासन्मान निधी  

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना

केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना ‘पीएम किसान सन्मान निधी’ या योजनेअंतर्गत दरवर्षी 6 हजार रुपये देत आहे.

यासाठी दर 4 महिन्यांनी 2 हजारांचा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जातो. केंद्राच्या धर्तीवर राज्य सरकारनं गेल्या अधिवेशनात ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजना राबवण्याचं जाहीर केलं.

त्यात केंद्र सरकारच्या 6 हजार रुपयांमध्ये आणखी 6 हजार रुपयांची भर घालण्यात आली. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रती वर्ष 12 हजार रुपये मिळतील, असं सांगण्यात आलं.

पहिला हप्ता कधी मिळणार?

नमो शेतकरी सन्मान निधीसंदर्भात एक शासन निर्णय कृषी विभागानं 28 जुलै 2023 रोजी काढलाय.

त्यानुसार, “राज्यात नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना अनुदान वितरित करण्यासाठी कृषी आयुक्तांच्या नावानं बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये बचत खाते उघडण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.”

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारच्या महाडीबीटी पोर्टलवर स्वतंत्र आज्ञावली विकसित केली जाईल, असंही या निर्णयात नमूद केलंय.

नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजना पात्रता

शेतकरी मित्रांनो नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजनेची पात्रता खालील प्रमाणे देण्यात आलेली आहे.
1) सदर योजने करिता केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना म्हणून गृहित करण्यात येणार आहेत.
2) प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना अंतर्गत पीएम किसान पोर्टल वर नोंदणी केलेले व केंद्र शासनाच्या निक्षानुसार लाभास पात्र ठरलेले सर्व लाभार्थी नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजनेच्या लाभासाठी पात्र राहणार आहेत.
3) केंद्र शासनाने लाभार्थी पात्रतेबाबत वेळोवेळी निकषांमध्ये केलेले बदल तात्काळ परिणामाने नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजनेच्या लाभार्थ्यांना देखील लागू होतील.
4) पी एम किसान पोर्टलवर नवीन नोंदणी होऊन मिळालेले पात्र लाभार्थी देखील या योजनेचे लाभार्थी राहतील.

 

आता जन्म प्रमाणपत्रावरून होणार सर्व कामे, १ ऑक्टोबरपासून नियम लागू

देशभरात 1 ऑक्टोबरपासून जन्म-मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) कायदा- 2023 लागू होणार आहे.

यामुळे जन्म प्रमाणपत्र या एकमेव दस्तावेजाचा वेगवेगळ्या कामांसाठी पुरावा म्हणून वापर केला जाणार आहे.

कोणकोणत्या कामांसाठी जन्म प्रमाणपत्र हा एकमेव पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाणार, ते आधी पाहूया.

• शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी.
• ड्रायव्हिंग लायसन्स काढण्यासाठी.
• मतदार यादी तयार करण्यासाठी.
• आधार क्रमांक नोंदणीसाठी.
• विवाह नोंदणीसाठी.

• सरकारी नोकरीच्या नियुक्तीसाठी आणि केंद्र सरकारनं निश्चित केलेल्या इतर कारणांसाठी.

• कायद्याचा उद्देश काय?

  जन्म-मृत्यूच्या अशाप्रकारच्या डिजिटल नोंदणीद्वारे सरकारी सेवांची कार्यक्षमता वाढवणं आणि त्यात पारदर्शकता आणणं, हाही या कायद्यामागचा उद्देश आहे.

  केंद्रीय गृहमंत्रालयानं यासंबंधीची अधिसूचना जारी केली आहे.

  संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी गेल्या महिन्यात पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात जन्म-मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) विधेयक- 2023 मंजूर केलं होतं.

  राज्यसभेनं 7 ऑगस्ट रोजी आवाजी मतदानानं हे विधेयक मंजूर केलं, तर लोकसभेनं 1 ऑगस्ट रोजी ते मंजूर केलं.

  1 ऑक्टोबर 2023 पासून या कायद्याची देशभरात अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.

• हे बदलही होतील

  • जन्माच्या बाबतीत पालक आणि माहिती देणाऱ्यांना त्यांचा आधार क्रमांक द्यावा लागेल. जन्माची माहिती देणाऱ्यांना आधार क्रमांक द्यावा लागेल. तुरुंगात जन्म झाल्यास अधीक्षकाला तो द्यावा लागेल. हॉटेल किंवा लॉजमध्ये जन्म झाल्यास व्यवस्थापकाला तो द्यावा लागेल.
  • राज्यांच्या मुख्य निबंधकांना नोंदणीकृत जन्म व मृत्यूचा डेटा राष्ट्रीय डेटाबेसमध्ये सामायिक करणे बंधनकारक असेल.
  • नवीन कायद्यानुसार निबंधक किंवा जिल्हा निबंधक यांच्या कोणत्याही कारवाई किंवा आदेशाविरुद्ध कोणतीही व्यक्ती अनुक्रमे जिल्हा निबंधक किंवा मुख्य निबंधकांकडे दाद मागू शकते.
  • असे अपील किंवा कारवाई किंवा आदेश प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत करण्यात यावे. जिल्हा निबंधक किंवा मुख्य निबंधक यांना अपील केल्यापासून ९० दिवसांच्या आत आपला निर्णय द्यावा लागतो.

  नवीन कायद्यात दत्तक, अनाथांची नोंदणीही अनिवार्य
  नवीन कायद्यामध्ये दत्तक घेतलेली, अनाथ मुले, सरोगेट मुले आणि एकल पालक असलेली किंवा अविवाहित मातांच्या मुलांची जन्म नोंदणी करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याची तरतूद आहे. नव्या कायद्यामुळे कोणतेही नुकसान होणार नाही, असा सरकारचा दावा आहे. डेटाबेस पूर्णपणे सुरक्षित ठेवला जाईल.

  या कामांसाठी एकच दस्तऐवज असेल जन्म दाखला

  • आधार-पासपोर्ट
  • विवाह नोंदणी
  • सरकारी नोकरी
  • शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश
  • वाहन चालवण्याचा परवाना
  • मतदार यादी तयार करणे

  डेटा शेअर करणे सर्व राज्यांना बंधनकारक
  बाळाचा जन्म झालेल्या रुग्णालयाच्या प्रभारी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना जन्म अहवाल सादर करावा लागेल. केंद्राच्या नागरी नोंदणी प्रणाली (सीआरएस) पोर्टलवर जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी करणे आणि भारताच्या रजिस्ट्रार जनरलसोबत डेटा शेअर करणे राज्यांना बंधनकारक असेल.

  १ ऑक्टोबर २०२३ नंतर जन्मल्यास एकच कागद

  नवीन कायद्यानुसार १ ऑक्टोबर २०२३ नंतर जन्मलेल्या सर्वांना त्यांची जन्मतारीख आणि जन्म ठिकाणाचा पुरावा म्हणून केवळ जन्माचा दाखलाच संबंधित यंत्रणेकडे सादर लागेल. शैक्षणिक संस्था, वाहन चालवण्याचा परवाना, तसेच मतदार यादीत नाव नोंदणी करण्यासाठीही हाच दाखला द्यावा लागेल.

• 
  

कृषी विभाग, महाराष्ट्र येथे कृषी सेवकांच्या भरती २०२३.

 

कृषी विभाग, महाराष्ट्र येथे कृषी सेवकांच्या भरती २०२३.

⇒ विभागाचे नाव: कृषी विभाग, महाराष्ट्र राज्य.

⇒ भरतीचे नाव: कृषी सेवक भरती २०२३.

⇒ पदाचे नाव: कृषी सेवक.

⇒ एकूण रिक्त पदे: 2070 पदे (लातूर – 170 पदे, पुणे – 188 पदे, छत्रपती संभाजीनगर – 196 पदे, अमरावती – 227 पदे, कोल्हापूर – 250 पदे, ठाणे – 255 पदे, नाशिक – 336 पदे, नागपूर – 448 पदे).

⇒ नोकरी ठिकाण: संपूर्ण महाराष्ट्र.

⇒ शैक्षणिक पात्रता: शासनमान्य संस्था किंवा कृषि विद्यापीठामधील कृषी पदविका, कृषी पदवी किंवा समतुल्य.

⇒ वयोमर्यादा: सर्वसाधारण प्रवर्ग: 18 ते 40 वर्षे, मागास प्रवर्ग: 18 ते 45 वर्षे.

⇒ वेतन/ मानधन: दरमहा रु. 16,000/-.

⇒ निवड प्रक्रिया: लेखी परीक्षा.

⇒ अर्ज करण्याची पद्धत: ऑनलाइन.

अर्ज फी :

• जनरल/ओबीसी: रु.400/-
• मागासवर्गीय रु.200/-

परीक्षेचा नमुना : 200 गुणांसाठी संगणक आधारित ऑनलाइन परीक्षा

⇒ अर्ज प्रक्रिया सुरू होण्याची तारीख: १४ सप्टेंबर २०२३.

⇒ अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: ३ ऑक्टोबर २०२३.